Jharkhand High Court
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हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं... ED ने जवाब के लिए मांगा वक्त, जानें पूरा मामला
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिली है. ईडी ने इस मामले में जवाब दाखिल करने और पक्ष रखने के लिए और समय की मांग, जिसके लिए कोर्ट तैयार हो गई. मामले की अगली सुनवाई अगले महीने है.
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हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, 21 मई को अगली सुनवाई
कोर्ट ने जब हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत के संबंध में एएसजी से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.
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झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 1000 रुपये का जुर्माना, ये थी वजह
राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही पॉसिबल है.
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झारखंड हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के खिलाफ हेमंत सोरेन ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
झारखंड हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
हाईकोर्ट ने कहा है कि हेमंत सोरेन को पुलिस कस्टडी में रहते हुए ही श्राद्ध में शामिल होना है.अदालत ने अपने आदेश में ये निर्देश भी दिया है कि श्राद्ध में शामिल होने के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे.
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जमानत याचिका पर HC नहीं सुना रहा है फैसला, हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई मदद की गुहार
Money Laundering Case : सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल पहुंचे और कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है लेकिन हाई कोर्ट फैसला नहीं सुना रहा है.
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Govt Job: इस राज्य ने निकाली भर्ती, क्लर्क के 410 पदों के लिए आवेदन शुरू
Govt Job: झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है. झारखंड हाईकोर्ट ने क्लर्क पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं.
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अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड HC से राहत, गैर जमानती वारंट पर एक माह की रोक
मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई की निचली अदालत द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वारंट नियम संगत नहीं है. इसलिए इसे रद्द कर दी जाए या इस पर रोक लगा दी जाए.
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झारखंड हाई कोर्ट ने टाइपिस्ट के 249 पद पर निकाली भर्ती, योग्यता और एज लिमिट
Jharkhand Recruitment 2024: झारखंड हाई कोर्ट ने टाइपिस्ट/कॉपीस्ट, डिपोजिशन टाइपिस्ट सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jharhandhighcourt.nic.in पर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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Govt Jobs: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, हाई कोर्ट ने निकाली भर्ती, डिग्री वाले करें अप्लाई, डिटेल देखें
Jharkhand HC Recruitment 2024: झारखंड हाई कोर्ट ने इंग्लिश स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के लिए टाइपिंग आना जरूरी है.
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झारखंड हाई कोर्ट ने निकाली भर्ती, असिस्टेंट के 55 पदों पर मौका, डिग्री है जरूरी
Jharkhand HC Recruitment 2024: अगर आप झारखंड से हैं और यहां सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने असिस्टेंट के 55 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. न्यूनतम उम्र 21 साल है.
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पिता-पुत्र विवाद में महाभारत का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा ‘‘पिता का स्थान स्वर्ग से ऊंचा होता है’’
मनोज ने कुटुम्ब अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए दावा किया कि उसके पिता की आय के कई स्रोत हैं. देवकी साव अपने बड़े बेटे के साथ रहते हैं. उन्होंने अपने खेतों को दोनों बेटों में समान रूप से बांट दिया था. न्यायमूर्ति चंद ने कहा कि एक बेटे का कर्तव्य होता है कि अपने माता-पिता की देखभाल करे.
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झारखंड हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के संबंधों पर अपने फैसले में धार्मिक ग्रंथों को दिया हवाला
न्यायमूर्ति सुभाष चंद ने 25 पन्नों के आदेश में उच्चतम न्यायालय के फैसलों को उद्धृत करते हुए इस बारे में विचार व्यक्त किया कि भारत में महिलाएं किस तरह शादी के बाद पति के परिवार में रहने आती हैं.
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झारखंड हाईकोर्ट ने खनन पट्टा आवंटन को लेकर CM हेमंत सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की
अदालत ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता एवं वकील सुनील महतो की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है. फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनाया गया.
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झारखंड जिल जज भर्ती 2022 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को किया तलब, 22 पदों के विरुद्ध 13 कैंडिडेट्स को किया था सफल घोषित
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के तहत आयोजित जिला जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है.
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हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं... ED ने जवाब के लिए मांगा वक्त, जानें पूरा मामला
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिली है. ईडी ने इस मामले में जवाब दाखिल करने और पक्ष रखने के लिए और समय की मांग, जिसके लिए कोर्ट तैयार हो गई. मामले की अगली सुनवाई अगले महीने है.
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हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं, 21 मई को अगली सुनवाई
कोर्ट ने जब हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत के संबंध में एएसजी से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी.
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झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 1000 रुपये का जुर्माना, ये थी वजह
राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है. कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही पॉसिबल है.
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झारखंड हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के खिलाफ हेमंत सोरेन ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
झारखंड हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
हाईकोर्ट ने कहा है कि हेमंत सोरेन को पुलिस कस्टडी में रहते हुए ही श्राद्ध में शामिल होना है.अदालत ने अपने आदेश में ये निर्देश भी दिया है कि श्राद्ध में शामिल होने के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे.
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जमानत याचिका पर HC नहीं सुना रहा है फैसला, हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई मदद की गुहार
Money Laundering Case : सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से उनके वकील कपिल सिब्बल पहुंचे और कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है लेकिन हाई कोर्ट फैसला नहीं सुना रहा है.
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Govt Job: झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है. झारखंड हाईकोर्ट ने क्लर्क पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं.
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अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड HC से राहत, गैर जमानती वारंट पर एक माह की रोक
मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई की निचली अदालत द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वारंट नियम संगत नहीं है. इसलिए इसे रद्द कर दी जाए या इस पर रोक लगा दी जाए.
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झारखंड हाई कोर्ट ने टाइपिस्ट के 249 पद पर निकाली भर्ती, योग्यता और एज लिमिट
Jharkhand Recruitment 2024: झारखंड हाई कोर्ट ने टाइपिस्ट/कॉपीस्ट, डिपोजिशन टाइपिस्ट सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jharhandhighcourt.nic.in पर पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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Govt Jobs: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, हाई कोर्ट ने निकाली भर्ती, डिग्री वाले करें अप्लाई, डिटेल देखें
Jharkhand HC Recruitment 2024: झारखंड हाई कोर्ट ने इंग्लिश स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के लिए टाइपिंग आना जरूरी है.
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झारखंड हाई कोर्ट ने निकाली भर्ती, असिस्टेंट के 55 पदों पर मौका, डिग्री है जरूरी
Jharkhand HC Recruitment 2024: अगर आप झारखंड से हैं और यहां सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल झारखंड हाई कोर्ट ने असिस्टेंट के 55 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं. न्यूनतम उम्र 21 साल है.
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पिता-पुत्र विवाद में महाभारत का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा ‘‘पिता का स्थान स्वर्ग से ऊंचा होता है’’
मनोज ने कुटुम्ब अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए दावा किया कि उसके पिता की आय के कई स्रोत हैं. देवकी साव अपने बड़े बेटे के साथ रहते हैं. उन्होंने अपने खेतों को दोनों बेटों में समान रूप से बांट दिया था. न्यायमूर्ति चंद ने कहा कि एक बेटे का कर्तव्य होता है कि अपने माता-पिता की देखभाल करे.
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झारखंड हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के संबंधों पर अपने फैसले में धार्मिक ग्रंथों को दिया हवाला
न्यायमूर्ति सुभाष चंद ने 25 पन्नों के आदेश में उच्चतम न्यायालय के फैसलों को उद्धृत करते हुए इस बारे में विचार व्यक्त किया कि भारत में महिलाएं किस तरह शादी के बाद पति के परिवार में रहने आती हैं.
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अदालत ने कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता एवं वकील सुनील महतो की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कुछ भी नया नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है. फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनाया गया.
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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के तहत आयोजित जिला जज भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है.
