'Jpc'

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बारामूला लोकसभा सीट पर कुल 1317738 मतदाता थे, जिन्होंने JKN प्रत्याशी मोहम्‍मद अकबर लोन को 133426 वोट देकर जिताया था. उधर, JPC उम्मीदवार राजा एजाज अली को 103193 वोट हासिल हो सके थे, और वह 30233 वोटों से हार गए थे.

पूर्व आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा, "सेबी ने इस मामले में सारा डेटा एक्सपर्ट कमेटी से शेयर किया है. कमेटी ने इसमें सबूत भी जुटाए. इसके बाद कमेटी ने यह पाया कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है."

NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि वह हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की जांच की मांग पर अपनी सहयोगी कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं हैं.

NCP प्रमुख शरद पवार ने अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की आलोचना की. साथ ही उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जेपीसी जांच की कांग्रेस की एकतरफा मांग पर, स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने महाराष्ट्र के सहयोगी के विचारों के साथ नहीं हैं.

संसद में पार्टियों की ओर से राजनीतिक मुद्दे ज्यादा उठाए जाने के कारण जनसमस्याओं से जुड़े मुद्दे नजरअंदाज हो रहे हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार ने NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से खास बातचीत में यह बात कही. पवार ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जैसे कई मुद्दे हैं जिनसे आम जनता को फर्क पड़ता है, इन्हें नजरंदाज करना ठीक नहीं है.

संसद में विपक्ष का हंगामा निरंतर चल रहा है जिससे संसद के कामकाज में गतिरोध देखने को मिल रहा है. इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार से NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने बात की. पवार ने कहा कि, ''यह फोरम लोगों की समस्याएं रखने के लिए बड़ा इम्पार्टेंट फोरम है. जब फोरम ही काम नहीं करेगा तो? डिस्कशन एंड डॉयलाग डेमोक्रेसी में इम्पार्टेंट हैं. डिस्कशन और डॉयलाग को आप नजरअंदाज करेंगे तो यह सिस्टम संकट में आ जाएगा, खतरे में चला जाएगा.''

देश के दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार पिछले छह दशकों से भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं. लोकतंत्र से जुड़े तमाम अहम सवालों पर उनकी साफ राय होती है. उनसे NDTV के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने कई मुद्दों पर बात की. शरद पवार पक्ष और विपक्ष दोनों की सीमाएं बताते हैं. वे एक तरफ एक शख्स के बयान पर हद से ज्यादा हंगामे की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ हिंडनबर्ग को लेकर जेपीसी की मांग को भी गैरजरूरी मानते हैं. उनका मानना है कि जेपीसी, यानी संयुक्त संसदीय समिति में सत्ताधारी दल का बहुमत होता है, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आ सकती. जबकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से सच के सामने आने की संभावना ज्यादा है.

तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) तीसरे मोर्चे की पैरवी करते भी दिख रहे हैं. इन्हीं बिंदुओं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कई सवालों के जवाब दिए.

वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अदाणी समूह-हिंडनबर्ग मामले में जांच समयबद्ध तरीके से की जानी "महत्वपूर्ण" है, क्योंकि निवेशकों का विश्वास नाजुक है.

वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने शुक्रवार को NDTV से कहा कि अदाणी समूह-हिंडनबर्ग रिसर्च मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति (JPC) से कराने की कुछ विपक्षी पार्टियों की मांग "केवल सरकार को शर्मिंदा करने के लिए है." उन्होंने कहा कि छह विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश ज्यादा बेहतर विकल्प है और यह जांच समयबद्ध होनी चाहिए, क्योंकि इससे निवेशकों का भरोसा जुड़ा है.