'Judge bh loya'

सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश बीएच लोया की मृत्यु के मामले में अपने 19 अप्रैल के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिका मंगलवार को खारिज कर दी.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की ओर से खारिज किये जाने के बाद घमासान जारी है. राज्यसभा सभापति के इस फैसले को एक ओर जहां कांग्रेस असंवैधानिक बता रही है, वहीं बीजेपी इसे नियम के अनुरुप बता रही है. कांग्रेस की ओर से सीजेआई के खिलाफ महाभियोग मामले का नेतृत्व खुद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल कर रहे हैं. आज जिस महाभियोग प्रस्ताव पर कपिल सिब्बल का स्टैंड दिख रहा है, अभी से कुछ साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उनका स्टैंड इसी मामले को लेकर कुछ और था. आठ साल पहले कपिल सिब्‍बल जब कांग्रेस की सत्‍ता में मंत्री थे, तब जजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर उनका स्टैंड पूरी तरह से अलग था. 

इन पांच आरोपों में से मुख्य आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को लेकर है. सीबीआई चीफ जस्टिस के पास इनके खिलाफ सबूत लेकर गई थी और मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी जो चीफ जस्टिस मिश्रा ने नहीं दी. सिब्बल ने कहा कि क्यो नहीं दी. क्या कारण थे, यह जांच से सामने आएगा. दूसरा आरोप था कि जब चीफ जस्टिस मिश्रा उड़ीसा हाईकोर्ट में वकील थे तब ग़लत हल़फ़नामे के आधार पर ज़मीन ली थी. एडीएम ने 1985 में ही कैंसल कर दिया था मगर 2012 तक वो ज़मीन नहीं लौटाई. 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में आए.

जज लोया केस में एसआईटी की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की ओर से कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्‍मेलन किया. उन्‍हाेंने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा, 'मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी के लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हैं. इस पूरे मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने अपना फैसला दिया है. राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए.

सीबीआई जज लोया की मौत की एसआईटी जांच वाली याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है. कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी . एच . लोया की कथित रूप से रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मृत्यु की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज करने के फैसले से और सवाल उठेंगे. पार्टी का कहना है कि जब तक यह तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता उनमें से कई प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे. 

सीबीआई जज बीएच लोया की मौत मामले में एसआईटी जांच वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी जांच वाली याचिका में कोई दम नहीं है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी याचिकाओं के लिए कोर्ट के पास समय नहीं है. इससे कोर्ट का वक्त बर्बाद होता है. 

गौरतलब है कि जज बीएच लोया की मौत की स्वतंत्र जांच को लेकर दाखिल याचिका पर महाराष्ट्र सरकार मे जांच का पुरजोर विरोध किया था. महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को जजों को सरंक्षण देना चाहिए. ये कोई आम पर्यावरण का मामला नहीं है जिसकी जांच के आदेश या नोटिस जारी किया गया हो. ये हत्या का मामला है और क्या इस मामले में चार जजों से संदिग्ध की तरह पूछताछ की जाएगी.

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन चार न्यायाधीशों के बयान ‘असंदिग्ध’ हैं जो विशेष सीबीआई न्यायाधीश बीएच लोया के जीवन के अंतिम दिन उनके साथ थे और जिन्होंने उनकी मौत को ‘स्वाभाविक’ बताया था.

जज लोया की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट में भले ही पहुंच गया है, मगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस मामले की जांच सीबीआई से नहीं चाहते हैं, बल्कि स्वतंत्र जांच चाहते हैं. शुक्रवार को राहुल गांधी ने अन्य सांसदों के साथ इस मामले पर राष्ट्रपति से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा. इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जज लोया और अन्य दो की मौत से लोकसभा और राज्यसभा के सांसद चिंतित हैं और सभी इसकी स्वतंत्र जांच चाहते हैं और इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाए. 

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जज लोया मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ और दुष्यन्त दवे के बीच तीखी बहस हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने दुष्यन्त दवे के तेज आवाज में बोलने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि जब जज बोल रहे हों तो आप बीच में न बोलें.