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'Judgments' - 33 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • कर्नाटक के एमएलए रोशन बेग अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देंगे

    कर्नाटक के एमएलए रोशन बेग अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में सहयोग देंगे

    पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस से निकाले जाने के बाद अयोग्य घोषित किए गए विधायक रोशन बेग ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में स्वेच्छा से सहयोग करेंगे. रोशन बेग ने कहा, ‘‘आप लोग (हिंदू) राम मंदिर बनाएं. हम लोग भी सहयोग करेंगे. कृपया हमें भी साथ रखिए. हमें मिलने वाली जमीन पर मस्जिद निर्माण में हम आपका भी सहयोग चाहेंगे.’’

  • Ayodhya Case : प्रहलाद पटेल ने कहा, ASI के काम को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया

    Ayodhya Case : प्रहलाद पटेल ने कहा, ASI के काम को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया

    केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया में कहा कि फैसले का देश स्वागत कर रहा है, मैं भी करता हूं.

  • सिर्फ इंटर तक पढ़े और दुनिया भर में बना दिए सौ से अधिक मंदिर, अब अयोध्या में दिखाएंगे अपना हुनर

    सिर्फ इंटर तक पढ़े और दुनिया भर में बना दिए सौ से अधिक मंदिर, अब अयोध्या में दिखाएंगे अपना हुनर

    सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के मामले में अपना फैसला सुना दिया. इस फैसले से विवदित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार तीन महीने में मंदिर के लिए योजना तैयार करेगी. इसके लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों में जिज्ञासा है कि आखिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर कैसा बनेगा? इसका जवाब जाने माने आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा (Chandrakant Bhai Sompura) के पास है जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की डिजाइन तैयार की है.

  • अयोध्या पर फैसले से कोई हारा नहीं, भारत और हमारा संविधान जीता : जैनाचार्य लोकेशजी

    अयोध्या पर फैसले से कोई हारा नहीं, भारत और हमारा संविधान जीता : जैनाचार्य लोकेशजी

    अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक और शानदार है. यह बात अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक एवं प्रख्यात जैनाचार्य डॉ लोकेशजी ने आज कही. उन्होंने कहा कि यह भारत, यहां की संस्कृति और संविधान की जीत है.

  • फैसला हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं, लेकिन इसे हार-जीत की दृष्टि से न देखें : मौलाना अरशद मदनी

    फैसला हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं, लेकिन इसे हार-जीत की दृष्टि से न देखें : मौलाना अरशद मदनी

    Ayodhya Verdict : अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले (Ayodhya Case) पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमीयत उलेमा ए हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि 'यह निर्णय हमारी अपेक्षा के अनुकूल नही हैं परन्तु सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है. उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे इस निर्णय को हार-जीत की दृष्टि से न देखें और देश में अमन एवं भाईचारे के वातावरण को बनाए रखें.'

  • अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए : शाही इमाम अहमद बुखारी

    अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए : शाही इमाम अहमद बुखारी

    Ayodhya Case: अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि 'मुल्क में शांति रहनी चाहिए. हिन्दू-मुस्लिम बंद होना चाहिए. पीएम के बयान से उम्मीद होनी चाहिए कि मुल्क में साम्प्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा. इस फैसले को अब चैलेंज नहीं करना चाहिए. कोर्ट का फैसला माना जाना चाहिए.

  • अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला

    अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला

    दशकों पुराने तथा पूरे देश को आंदोलित करते रहे केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित भूमि का कब्ज़ा सरकारी ट्रस्ट को मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया है, तथा उत्तर प्रदेश के इसी पवित्र शहर में एक 'प्रमुख' स्थान पर मस्जिद के लिए भी ज़मीन आवंटित की जाएगी. इस केस में वादी भगवान रामचंद्र के बालस्वरूप 'रामलला' को 2.77 एकड़ ज़मीन का मालिकाना हक दिया गया है.

  • अयोध्या मामले में फैसला, नागरिकों के नाम रवीश कुमार का पत्र

    अयोध्या मामले में फैसला, नागरिकों के नाम रवीश कुमार का पत्र

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ ज़मीन को तीन पक्षों में बांट दिया था. उस साल और उस दिन भारत के नागरिकों ने अद्भुत परिपक्वता का परिचय दिया था. लगा ही नहीं कि इस मसले को लेकर हम दशकों लड़े थे. हमने साबित किया था कि मोहब्बत से बड़ा कुछ नहीं है. कहीं कुछ नहीं हुआ. तब भी नहीं हुआ, जब इलाहाबाद कोर्ट से निकलकर सब अपनी-अपनी असंतुष्टि ज़ाहिर कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे थे.

  • सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, अयोध्या मुद्दे पर सीएम योगी ने दिए हैं 10 निर्देश

    सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, अयोध्या मुद्दे पर सीएम योगी ने दिए हैं 10 निर्देश

    अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ ही दिनों में आने की उम्मीद है. इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सुरक्षा लेकर समीक्षा की जा रही है. सबसे ज्यादा सतर्कता उत्तर प्रदेश में बरती जा रही है. कई जिलों में पुलिस कप्तानों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी से भी मुलाकात करेंगे. इसके साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी कई तरह के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के आला अफसरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और हर जिले में 24 घंटे एक विशेष कंट्रोल रूम खोलने का आदेश दिया.उन्होंने कहा कि लखनऊ और अयोध्या दोनों जगह एक एक हेलीकॉप्टर किसी भी इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयार रखे जाएं.

  • क्या अयोध्या पर आने वाले फैसले की वजह से शिवसेना के साथ जाने से हिचक रहे हैं कांग्रेस-NCP?

    क्या अयोध्या पर आने वाले फैसले की वजह से शिवसेना के साथ जाने से हिचक रहे हैं कांग्रेस-NCP?

    महाराष्ट्र में आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने जा रहा है. माना जा रहा है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से किसानों के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में शिवसेना के मंत्रियों के साथ सरकार बनाने पर भी चर्चा हुई. इसी बैठक के बाद बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुंटीगवार ने कहा कि 'अच्छी खबर' आने वाली है.

  • TOP 5 NEWS: सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी, पीएम मोदी की रैली में हंगामा

    TOP 5 NEWS: सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी, पीएम मोदी की रैली में हंगामा

    TOP 5 NEWS: अयोध्या मामले (Ayodhya Case) में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में आखिरी सुनवाई पूरी हुई, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. सुप्रीम कोर्ट ने अन्य कुछ याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया और सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि अब बहुत हो चुका, हम शाम को पांच बजे उठ जाएंगे. लेकिन वह तय समय से एक घंटे पहले ही उठ गए और 40वें दिन कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई.

  • एससी/एसटी एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

    एससी/एसटी एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

    एससी/एसटी अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा. केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं. तीन जजों की पीठ के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा ने साफ कह दिया कि हम कानून के प्रावधानों को नहीं हटाने वाले. बदलाव भी करने की ज़रूरत नहीं है, न ही संशोधन को रद्द करने वाले हैं. हम बस कुछ पहलुओं पर फैसला देंगे. ललिता कुमारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल साफ है.

  • राफेल डील: केजरीवाल बोले- मोदी जी ने सेना से धोखा किया, कांग्रेस बोली- सच सामने आकर रहेगा

    राफेल डील: केजरीवाल बोले- मोदी जी ने सेना से धोखा किया, कांग्रेस बोली- सच सामने आकर रहेगा

    केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष दस्तावेज गैरकानूनी तरीके से हासिल किए और 14 दिसम्बर, 2018 के निर्णय को चुनौती देने के लिए इसका प्रयोग किया गया. इस फैसले में कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल विमान सौदे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 दिसंबर को राफेल विमान की खरीद से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज करने संबंधी करने के फैसले पर दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि वह राफेल पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा.

  • राफेल पर मोदी सरकार को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र की आपत्ति, 'गोपनीय' दस्तावेजों का होगा परीक्षण

    राफेल पर मोदी सरकार को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र की आपत्ति, 'गोपनीय' दस्तावेजों का होगा परीक्षण

    केंद्र ने कहा था कि गोपनीय दस्तावेजों की फोटोकॉपी या चोरी के कॉपी पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बैंच ने सहमति से सुनाया है. बता दें, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि दस्तावेज याचिका के साथ दिए गए हैं, वो गलत तरीके से रक्षा मंत्रालय से लिए गए हैं, इन दस्तावेजों पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता.

  • FLASH BACK 2018: SC ने सुनाए न्यायपालिका में 'भरोसा' मजबूत करने वाले कई फैसले, CJI पर इतिहास में पहली बार सवाल भी उठे

    FLASH BACK 2018: SC ने सुनाए न्यायपालिका में 'भरोसा' मजबूत करने वाले कई फैसले, CJI पर इतिहास में पहली बार सवाल भी उठे

    उच्च न्यायपालिका में होने वाली नियुक्तियों में गतिरोध भी गंभीर चिंता और न्यायपालिका व सरकार के बीच विवाद का मुद्दा बना रहा और सीजेआई रंजन गोगोई ने हाल ही में एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन की याचिका पर आश्वासन दिया कि वह केंद्र सरकार के पास लंबित कॉलेजियम की सिफारिशों के मामले पर गौर करेंगे. कुल मिलाकर कहें तो साल 2018 न्याय के क्षेत्र में बेहद उल्लेखनीय रहा जिसमें हमारे देश के न्यायतंत्र की शक्तियों पर भरोसा मजबूत हुआ, तो साथ ही यह आभास भी हुआ कि सबको न्याय देने वाली न्यायपालिका में 'सब कुछ ठीक नहीं है.'

  • NEWS FLASH: झारखंड में किसानों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ खेती के लिए मिलेंगे 5000 रुपये, मुख्‍यमंत्री रघुबर दास ने की घोषणा

    NEWS FLASH: झारखंड में किसानों को प्रति वर्ष प्रति एकड़ खेती के लिए मिलेंगे 5000 रुपये, मुख्‍यमंत्री रघुबर दास ने की घोषणा

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  • आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

    आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब

    आधार की संवैधानिकता पर काफी समय से चल रही बहस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और कुछ बदलावों के साथ कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को वैध ठहराया. आधार मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों संविधान पीठ ने केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. चीफ दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, मगर अब भी आम लोग इस कनफ्यूजन में है कि कहां पर आधार देना होगा और कहां पर नहीं. अगर आप भी इसी उहापोह में है या आपके मन में आधार के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपके हर सवाल का जवबा इसी स्टोरी में हैं...

  • सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं.

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