NDTV Khabar

Judiciary


'Judiciary' - 64 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • न्यायपालिका में आरक्षण की मांग फिर उठने लगी

    न्यायपालिका में आरक्षण की मांग फिर उठने लगी

    न्यायपालिका में आरक्षण की मांग फिर उठने लगी है. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 करने के लिए लाए गए The Supreme Court (Number of Judges) Amendment बिल को राज्य सभा की मंज़ूरी के बाद ये मुद्दा उठा. सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि संसद को इस पर कानून बनाकर न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था बहाल करनी चाहिए. बसपा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने राज्य सभा में न्यायपालिका में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व का सवाल उठाया.

  • CJI गोगोई ने कहा- न्यायपालिका को लोकलुभावन ताकतों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए

    CJI गोगोई ने कहा- न्यायपालिका को लोकलुभावन ताकतों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए

    न्यायमूर्ति गोगोई ने मंगलवार को रूस के सोची में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के मुख्य न्यायाधीशों के एक सम्मेलन में यह बात कही. उन्होंने कहा कि किसी देश के सफर के कुछ चरणों में जब विधायी और कार्यकारी इकाइयां लोकलुभावनवाद के प्रभाव में संविधान के तहत अपने कर्तव्यों एवं लक्ष्यों से दूर हो जाती हैं तो न्यायपालिका को इन लोकलुभावन ताकतों के खिलाफ खड़े होना चाहिए और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए.

  • पूर्व जज मार्कंडेय काटजू बोले- पीएम हों या सीएम, सब जनता के नौकर, जनता को आलोचना का अधिकार

    पूर्व जज मार्कंडेय काटजू बोले- पीएम हों या सीएम, सब जनता के नौकर, जनता को आलोचना का अधिकार

    पूर्व जज मार्कंडेय काटजू (Markandey Katju) ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे उपर है, फिर वो चाहे पीएम हों या सीएम. मार्कंडेय काटजू (Markandey Katju) ने ट्वीट कर कहा, '' किसी भी लोकतंत्र में जनता सभी अथॉरिटी से उपर है, फिर चाहे वो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जज, विधायक, ब्यूरोक्रेट, पुलिस, सेना हो या अन्य कोई. ये सभी जनता के नौकर हैं''.

  • वकीलों को सुप्रीम कोर्ट की लताड़ : शिकायत मंजूर, लेकिन प्रेस के जरिए हमला नामंजूर

    वकीलों को सुप्रीम कोर्ट की लताड़ : शिकायत मंजूर, लेकिन प्रेस के जरिए हमला नामंजूर

    वकीलों (lawyers) द्वारा न्यायपालिका और जजों पर किए जाने वाले हमलों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने भारी प्रहार किया है. एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती फैसलों को राजनीतिक रंगों में शामिल करना घोर अवमानना है. जजों व न्यायपालिका को राजनीतिक उद्देश्यों के तहत नहीं रखा जा सकता. जजों के खिलाफ उचित फोरम पर शिकायतें दर्ज हों लेकिन पक्ष में फैसला न आने पर जजों पर प्रेस में हमला नहीं किया जा सकता.

  • नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई

    नए SC/ST एक्ट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई

    नए SC/ST एक्ट यानी 2018 के संशोधित एससी-एसटी कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 19 फरवरी को करेगा.

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का 12 दिसंबर का फैसला सार्वजनिक नहीं होने से निराश हैं जस्टिस लोकुर

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का 12 दिसंबर का फैसला सार्वजनिक नहीं होने से निराश हैं जस्टिस लोकुर

    सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने बुधवार को कहा कि वे इस बात से निराश हैं कि विवादों में रही जजों की पदोन्नति पर शीर्ष अदालत के कॉलेजियम का 12 दिसंबर का फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया.

  • कॉलेजियम की सिफारिशों पर विवाद: अब SC के जस्टिस कौल ने CJI को लिखी चिट्ठी, कहा- गलत संदेश जाएगा

    कॉलेजियम की सिफारिशों पर विवाद: अब SC के जस्टिस कौल ने CJI को लिखी चिट्ठी, कहा- गलत संदेश जाएगा

    इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस कैलाश गंभीर ने भी राष्ट्रपति को खत लिखकर कॉलेजियम के इस फैसले का विरोध जताया था. जस्टिस कैलाश गंभीर ने 32 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की कथित अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने की कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है. यह पत्र सोमवार को लिखा गया है, जो दो पन्नों का है. इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि न्यायमूर्ति खन्ना दिवंगत न्यायामूर्ति एचआर खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान असहमति वाला एक फैसला दिया था जिसके बाद उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करके किसी और को प्रधान न्यायाधीश बनाया गया था.

  • न्यायपालिका पर फिर उठा सवाल, पूर्व जस्टिस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा

    न्यायपालिका पर फिर उठा सवाल, पूर्व जस्टिस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा

    दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने 32 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की कथित अनदेखी करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शीर्ष न्यायालय में भेजे जाने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के खिलाफ राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है.

  • मोदी सरकार का फिर एससी/एसटी पर दांव

    मोदी सरकार का फिर एससी/एसटी पर दांव

    मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के वोट बैंक को लुभाने की एक और कोशिश की है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति में एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण देने की बात कही है.

  • आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल: केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- आप अपना काम नहीं करते, अदालत की आलोचना करते हैं

    आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल: केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- आप अपना काम नहीं करते, अदालत की आलोचना करते हैं

    आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि आप अपने लोगों से कहें, अदालत की आलोचना बंद करें क्योंकि सरकार खुद ही अपना काम नहीं कर रही है.

  • ASG तुषार मेहता को सॉलीसिटर जनरल बनाया गया

    ASG तुषार मेहता को सॉलीसिटर जनरल बनाया गया

    अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) तुषार मेहता को सॉलीसिटर जनरल बनाया गया है. सॉलीसिटर जनरल का पद रंजीत कुमार के इस्तीफे के बाद 20 अक्टूबर 2017 से खाली था.

  • सिस्टम की क्रूरता से इंसान का मतलब नहीं रहा...

    सिस्टम की क्रूरता से इंसान का मतलब नहीं रहा...

    हमारी राजनीतिक चर्चा थ्योरी और थीम के आसपास घूमती रहती है. शायद इनके विश्लेषण में विद्वान होने का मौक़ा मिलता होगा. राजनीति चलती भी है थीम और थ्योरी से. इस छतरी के नीचे हमारा सिस्टम कैसी-कैसी क्रूरताओं से भरा है.

  • न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने वाले जस्टिस चेलामेश्वर आज हो जाएंगे रिटायर

    न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करने वाले जस्टिस चेलामेश्वर आज हो जाएंगे रिटायर

    प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ वस्तुत: बगावत करते हुए एक अभूतपूर्व संवाददाता सम्मेलन में तीन अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का नेतृत्व करने वाले उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर शीर्ष अदालत में करीब सात साल रहने के बाद शुक्रवार को सेवानिवृत्त होंगे.

  • एएमयू विवाद : शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, लोगों की तस्वीरें हटाने की क्या जरूरत?

    एएमयू विवाद : शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, लोगों की तस्वीरें हटाने की क्या जरूरत?

    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर छिड़े विवाद की पृष्ठभूमि में असंतुष्ट बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने आज ऐसी मांग के औचत्य पर सवाल किया.

  • सुप्रीम कोर्ट में दिखा जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका में टकराव

    सुप्रीम कोर्ट में दिखा जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका में टकराव

    जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका और केंद्र के बीच सीधा टकराव आज सुप्रीम कोर्ट में दिखा. जस्टिस मदन बी लोकुर और अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल के बीच जमकर गरमा गरम बहस हुई.

  • SC विवाद पर बोले जस्टिस आर एम लोढ़ा, मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकते CJI

    SC विवाद पर बोले जस्टिस आर एम लोढ़ा, मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकते CJI

    गौरतलब है कि न्यायमूर्ति लोढ़ा को भी प्रधान न्यायाधीश के तौर पर ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था , जैसा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के एम जोसफ के मामले में हुआ है. उस वक्त भी राजग सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को अलग किया था और कॉलेजियम से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर पुनर्विचार करने को कहा था.

  • कठुआ रेप केस के आरोपी ने अपना जुर्म कबूला, कर्नाटक मेनिफ़ेस्टो में कांग्रेस ने जनता से किए 10 वादे, पांच बड़ी खबरें

    कठुआ रेप केस के आरोपी ने अपना जुर्म कबूला, कर्नाटक मेनिफ़ेस्टो में कांग्रेस ने जनता से किए 10 वादे, पांच बड़ी खबरें

    कठुआ में आठ साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले आरोपी ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी दिल्ली सरकार के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही न्यायपालिका के साथ कर रहे हैं. कर्नाटक मेनिफ़ेस्टो में कांग्रेस ने जनता से किए 10 वादे. वहीं महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया. फिल्म जगत की बात करें तो अब मैडम तुसाद संग्रहालय में सुपरस्टार महेश बाबू का भी मोम का पुतला दिखाई देगा.

  • अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला: दिल्ली सरकार की तरह ही PM न्यायपालिका को ट्रीट कर रहे हैं

    अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला: दिल्ली सरकार की तरह ही PM न्यायपालिका को ट्रीट कर रहे हैं

    मगर इस बार उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ न सिर्फ बोला है, बल्कि बड़ा आरोप भी लगाया है. सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और न्यायपालिका व्यवस्था को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि पीएम मोदी दिल्ली सरकार के साथ जैसे व्यवहार करते हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार वह न्यायपालिका के साथ कर रहे हैं.