'Judiciary'

मामला 1986 का है. उस समय CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की थी. उनका पहला केस जस्टिस सुजाता मनोहर के पास एक केस की जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग का था. जिसके लिए उनको 60 रुपये बतौर फीस मिली.

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को एक हालिया घटना को याद करते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान बैठने में कुछ दिक्कत होने के कारण कुर्सी पर अपनी मुद्रा बदलने को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आम लोगों तक न्‍याय लयों को पहुंचाने के लिए हम कई तरीके अपना रहे हैं. 29 फरवरी 2024 तक 25 करोड़ फाइनल जजमेंट और ऑर्डर ऑनलाइन उपलब्‍ध कराए जा चुके हैं.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आम नागरिकों को कोई भी समस्या आती है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनका आना मुश्किल होता है, इसीलिए वह पहले जिला न्यायलय में जाते हैं. इसलिए जिला अदालतों को मजबूत करना बेहद जरूरी है.

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "मैं लोगों को यहां से एक संदेश देना चाहता हूं कि हम अपनी वर्किंग लाइफ के हर पल में आम लोगों के लिए मौजूद हैं. कई बार मुझे आधी रात को भी ई-मेल आता है और मैं हमेशा उनका जवाब देता हूं."

NDTV के साथ खास इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ((CJI DY Chandrachud On India's Judiciary System) ने भारतीय न्यायपालिका में आए बदलाव पर विस्तार से बात की.

CJI डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं, "मेरा मिशन है कि हर आम आदमी की पहुंच न्यायपालिका तक हो. टेक्नोलॉजी के जरिए आम लोगों तक इंसाफ़ पहुंचाना मेरा मिशन है. मेरा मिशन जिला अदालतों को मजबूत करना है."

उपराष्ट्रपति कानून मंत्रालय के ‘‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’’ अभियान की शुरुआत के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, ‘‘ संविधान ने हमें सब कुछ दिया है. यदि तीनों संस्थाएं - कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका - अपनी निर्धारित सीमा में रहें और उसके अनुसार कार्य करें, तो भारत के प्रतिभाशाली लोग चमत्कार कर सकते हैं.’’

MPSC Judiciary Exam 2023 Final Answer Key: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने सिविल जज  (Junior Division) और ज्यूशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एग्जाम 2023 का फाइनल आंसर-की आज जारी कर दी है.