'Justice arun mishra'

राष्‍ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के 28 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जस्टिस मिश्रा ने कहा, ' इसका श्रेय आपको है मिस्‍टर शाह कि जम्‍मू कश्‍मीर में नए युग की शुरुआत हुई है.'उन्‍होंने यह भी कहा, 'अंतरराष्‍ट्रीय ताकतों की ओर से 'भारत पर मानवाधिकार उल्‍लंघन का आरोप लगाना अब मानो चलन बनता जा रहा है.  

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्‍तेहादुल मुसिलमीन (AIMIM) के अध्‍यक्ष और मोदी सरकार के प्रमुख आलोचक असदुद्दीन ओवैसी ने जस्टिस मिश्रा को NHRC का प्रमुख बनाए जाने की वाली खबर पोस्‍ट करते हुए ट्वीट किया है.

सूत्रों के मुताबिक खड़गे ने किसी नाम पर आपत्ति नहीं की. हालांकि खड़गे ने आयोग में अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक समुदाय से नियुक्ति न होने पर ऐतराज किया और इस बारे में चयन प्रक्रिया में प्रावधान न होने पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई. उन्हें बताया गया कि प्रक्रिया में ऐसा प्रावधान नहीं है.

भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर अब रिटायर हो चुके जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Mishra) की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के फैसले पर CJI एस ए बोबडे ने टिप्पणी की है. CJI ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण पर संविधान पीठ के फैसले ने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं और भ्रम की गुंजाइश है. एसजी तुषार मेहता को इस मामले में सहायता करने के लिए कहा गया है.

जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Mishra) ने कहा कि अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो कृपया मुझे माफ करें. अवमानना के अंतिम मामले में भी, एजी ने कहा कि वह (भूषण के लिए) कोई सजा नहीं चाहते थे. जस्टिस मिश्रा के अनुसार मैं जो कुछ भी कर सकता था वह इस न्यायालय की सर्वोच्च शक्तियों से हुआ. मैंने जो कुछ भी किया है उसके पीछे आप सभी जजों की शक्ति थी. उन्होंने कहा कि मैंने बार के सदस्यों से बहुत कुछ सीखा है. 

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "यहां तक कि व्यक्तिगत मोर्चे पर भी मुझे उन बड़ी मुश्किलों की जानकारी है, जिनका उन्होंने सामना किया है और इसके बावजूद अपने कर्तव्यों को पूरा किया है. मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, जिन्होंने इतनी कठिनाइयों के बावजूद बहादुरी से काम किया है. सीजेआई बोबडे ने कहा कि जस्टिस मिश्रा साहस और मेहतन की विरासत को पीछे छोड़ रहे हैं. 

कोर्ट ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. पहले भी शीर्ष न्यायालय ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भस्म और अन्य लेपन से हो रहे प्रभाव पर कुछ दिशा निर्देश दिए थे. बाद में चर्चा होने पर कोर्ट ने अपना आदेश ये कहते हुए संशोधित किया था कि पूजा अर्चना और सेवा भोग कैसे हो ये तय करना हमारा काम नहीं है. ये तो मन्दिर प्रबन्धन और पुरोहितों पुजारियों को ही तय करने दिया जाये. 

अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने प्रेस कांफ्रेंस की. प्रशांत भूषण ने कहा, ''मैंने पहले ही बोला था जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देगा मैं खुशी-खुशी मान लूंगा. मैं सम्मानपूर्वक जुर्माना चुकाऊंगा.''

वरिष्ठ वकील व एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कोर्ट की अवमानना मामले (Contempt Case) पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया.

SC Verdict NDPS: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की ने आज NDPS मामले पर अहम फैसला सुनाया. जिसके अनुसार अगर शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी  के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं है. ये किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है. मामले में इंवेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुखबिर या शिकायतकर्ता हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच करने वाला अधिकारी भी शिकायत कर्ता हो सकता है. सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी है, यह जांच को कम नहीं करता है. कोर्ट के अनुसार पूर्वाग्रह के आरोप स्वचालित नहीं हैं.