'Justice chelameshwar'

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  • India | भाषा |शनिवार नवम्बर 3, 2018 12:55 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद सरकार राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बना सकती है. उन्होंने कहा कि विधायी प्रक्रिया द्वारा अदालती फैसलों में अवरोध पैदा करने के उदाहरण पहले भी रहे हैं. न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक कानून बनाने की मांग संघ परिवार में बढ़ती जा रही है.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जून 22, 2018 12:09 AM IST
    प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ वस्तुत: बगावत करते हुए एक अभूतपूर्व संवाददाता सम्मेलन में तीन अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों का नेतृत्व करने वाले उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर शीर्ष अदालत में करीब सात साल रहने के बाद शुक्रवार को सेवानिवृत्त होंगे.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार मई 16, 2018 06:32 AM IST
    जस्टिस जे चेलामेश्वर, CJI मिश्रा और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड के साथ चीफ जस्टिस की कोर्ट नंबर एक में बैठेंगे. सुप्रीम कोर्ट की पंरपरा है कि रिटायर होने वाले जज आखिरी दिन चीफ जस्टिस के साथ बैठते हैं.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार मई 9, 2018 07:09 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे चेलामेश्वर ने फेयरफेल समारोह में आने से इनकार किया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से कहा कि वे अनुरोध करते हैं कि उनका विदाई समारोह आयोजित न किया जाए, वे इसमें भाग नहीं लेंगे.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार सितम्बर 2, 2016 07:37 PM IST
    हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट और केंद्र आमने सामने नहीं हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जे चेलामेश्वर ने ही कोलेजियम में पारदर्शिता न होने के सवाल उठाए हैं.
  • India | शुक्रवार अक्टूबर 16, 2015 07:19 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने शुक्रवार को बहुमत से यह फैसला सुनाया कि सरकार की ओर से जजों की नियुक्ति के लिए बनाया गया न्यायिक नियक्ति आयोग गैर-संवैधानिक है। जजों का यह फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया फैसला बताया जा रहा है।
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