'Justice rakesh kumar'

पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने न्यायाधीश राकेश कुमार द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और एक स्टिंग ऑपरेशन की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था. इससे पहले बीते गुरुवार को इस आदेश को 11 जजों की स्पेशल बेंच ने सस्पेंड किया था. सोमवार को इस मामले में सुनवाई में तीन जजों की पूर्ण पीठ ने कहा कि न्यायाधीश राकेश कुमार ने सभी परंपराओं को तोड़कर ये फ़ैसला दिया जबकि उन्हें इस निष्पादित मामले में सुनवाई करने का ना तो प्रशासनिक और ना ही न्यायिक अधिकार था. इसलिए किसी भी परिस्थिति में उनके आदेश को वैध नहीं माना जा सकता.

पटना हाईकोर्ट में वरिष्ठ जज, जस्टिस राकेश कुमार सोमवार यानी आज से मामलों की सुनवाई में हिस्सा लेंगे. बुधवार को न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने एक फ़ैसले में टिप्पणी के दौरान कहा था कि कोर्ट प्रशासन भ्रष्टाचार का संरक्षक है. हाइकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज राकेश कुमार ने कहा था कि लगता है कि हाइकोर्ट प्रशासन ही भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण देता है. उन्होंने ये सख़्त टिप्पणी पूर्व IPS अधिकारी रमैया के मामले की सुनवाई के दौरान की.

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के जज जस्टिस राकेश कुमार ने बुधवार को अपने सीनियर और मातहतों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट के 11 सदस्यों की बेंच ने जस्टिस राकेश कुमार के फैसले को ख़ारिज कर दिया. इस मामले में जस्टिस राकेश कुमार का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, 'मैं अपने फैसले पर अडिग हूं और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा. अगर चीफ जस्टिस न्यायिक कार्य से मुझे हटाकर खुश हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है.'

पटना हाईकोर्ट की बेंच ने अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान में लेते हुए इस फैसले को खारिज कर दिया. जजों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जस्टिस राकेश कुमार ने अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र को पार कर दिया है और उनकी अधिकांश टिप्पणियां अनचाही और अनुचित थी.

उन्होंने अपने कुछ सहयोगी जजों पर भी मुख्य न्यायाधीश के आगे पीछे करने का आरोप लगाया. उन्होंने ये सख़्त टिप्पणी पूर्व IPS अधिकारी रमैया के मामले की सुनवाई के दौरान की. 

सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज एके पटनायक की निगरानी में जांच करने का आदेश दिया है. सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए के पटनायक एक बार उस संविधान पीठ के सदस्य थे, जिसने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के वास्ते एजेंसी के लिए सरकार की अनुमति लेने की जरूरत को खत्म कर दिया था और इस तरह ‘पिजड़े के तोते’ को नये पंख देने का श्रेय इस पीठ को जाता है. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी जांच की निगरानी उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक करेंगे. 

जब आपने उम्र घटा ही दी है तो क्या अब यह नहीं किया जाना चाहिए कि शादी की उम्र में परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि हमने मान ही लिया है कि देश में अब 16 साल की उम्र वाले एक किशोर में सोचने-समझने और परिपक्व निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो गया है।