'Justice rm lodha'

साथ ही अधिकारी ने कहा, 'जब आरएम लोढ़ा ने बीपी सिंह की ओर से ईमेल हैक के बारे में भेजा गया मेल पढ़ा तो उन्होंने बताया कि उनके साथ ठगी हो गई है. और हैकर ने एक लाख रुपए ठग लिए हैं. जस्टिस बीपी सिंह के सुझाव पर आरएम लोढ़ा ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज करवाई. हमने आईपीसी की कई धाराओं के साथ केस दर्ज किया है इसमें आईटी एक्ट भी शामिल है. हैकर की पहचान के लिए जांच जारी हैं.'

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) ने भी सवाल उठाए थे. जस्टिस कौल ने सीजेआई रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) को खत लिखा है. खत में कहा गया है कि वरिष्ठता के क्रम में आगे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग पर जस्टिस खन्ना को वरियता देना ठीक नहीं. कॉलेजियम के इस फैसले से गलत संदेश जाएगा.

सर्वोच्च अदालत ने 30 जनवरी को पूर्व नियंत्रक एंव लेखापरिक्षक विनोद राय की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया था जो बीसीसीआई के कामकाज पर नजर रखेगी साथ ही यह देखेगी की बोर्ड लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करे.

बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और बोर्ड ने शनिवार को हुई बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा सुझाये गए कुछ सुधारों पर अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है.

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोढा पैनल और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई दिनों से तनातनी चल रही है. लोढा पैनल की कई सिफ़ारिशों को बीसीसीआई ने मान लिया है लेकिन कुछ सिफ़ारिशें मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर कोर्ट काफी गुस्से में नज़र आ रहा है.

BCCI में सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट BCCI पर और सख्त हो गया है. कोर्ट ने बीसीसीआई से साफ कहा है कि लोढ़ा कमेटी के सुधार लागू करने ही होंगे. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो राज्य सुधारों को लागू न करें उनका पैसा रोक दिया जाए.

जस्टिस आरएम लोढ़ा पैनल और बीसीसीआई के बीच कई दिनों से तनातनी चल रही है. लोढ़ा पैनल की कुछ सिफ़ारिशें को बीसीसीआई मानने के लिए तैयार नहीं है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई के खिलाफ कड़ी कारवाई कर सकता है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है. पिछले एक साल से इस तरह की तनातनी देखने को मिल रही है.

बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि अगर बोर्ड न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करता है तो भारत को अगले साल इंग्लैंड में होने वाली चैम्पियंस ट्राफी से हटना पड़ेगा.

दरअसल, बुधवार को जस्टिस आरएम लोढा पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि बीसीसीआई सुधार के लिए दी गई उसकी सिफारिशों को नहीं मान रहा है, इसलिए त्वरित रूप से इस पर सुनवाई होनी चाहिए. इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट नाराज़गी जाहिर करते बीसीसीआई को फटकार लगाई.

अपनी सिफारिशों की बीसीसीआई द्वारा अनदेखी पर कड़ा रूख अपनाते हुए लोढ़ा समिति ने सोमवार को कहा कि वे उच्चतम न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दायर करेंगे जिसमें बोर्ड में सुधारवादी कदमों को लेकर उनके प्रस्ताव को लागू करने को लेकर 'अवरोध' का जिक्र किया जाएगा.