'Justice s nazeer'

जस्टिस नज़ीर बिस्वा भूषण हरिचंदन की जगह लेंगे, जिन्हें छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अगुआई में एक संविधान पीठ का गठन किया गया है. इस संविधान पीठ के सामने भी पांच अहम मुद्दे विचारार्थ होंगे, जिसमें पहला मामला नोटबंदी के आदेश को चुनौती देने का है.

सुप्रीम कोर्ट ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं’ के बारे में शीर्ष अदालत के 1994 के फैसले को फिर से विचार के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से गुरुवार को इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच में से 2-1 की बहुमत से यह फैसला लिया गया कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास नहीं भेजा जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला अयोध्या जमीन विवाद से अलग है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तीन जजों में से एक जस्टिस अब्दुल नजीर ने अन्य जजों की राय से अपनी असहमति जताई है. जस्टिस एस अब्दुल नजीर का कहना है कि बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए था मामला.

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति के फैसले पर मुहर लगा दी है. मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय किशन कौल, राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नवीन सिन्हा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता, केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के नए जज होंगे. पांचों जज 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में शपथ ले सकते हैं.