'Kapil sibbal'

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने करीब 24 लाख वीवीपैट (VVPAT) की खरीद पर करीब 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन वर्तमान में, सिर्फ 20,000 वीवीपैट पर्चियां ही सत्यापित हैं

मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर जाने वाले पहले और आखिरी नेता नहीं हैं. इस लिस्ट में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और जितिन प्रसाद जैसे बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है.

सीएम हिमंता बिस्बा सरमा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "जिन लोगों को असम के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें बोलना नहीं चाहिए. असम कभी भी म्यांमार का हिस्सा (Assan Was Never Part Of Myanmar) नहीं था."

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष आरोप लगाया कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारियों ने शिकायत की है कि ईडी उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी की धमकी दे रही है.

केंद्रीय मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और उसी के समर्थन से एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए थे. 

उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराने के हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी है.दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज की पीठ ने चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना के चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के आदेश को बरकरार रखा था.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या पता चलता है कि पैसा कहां से आता है ? अब 6 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. यह जनहित याचिका एडीआर द्वारा 2017 में दायर की गई थी.

बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में गणेशोत्‍सव समारोह नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं. करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद तीन जजों का यह फैसला आया है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दोनों पक्षों पर लागू होगा.

मामले में हस्तक्षेप करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने ईदगाह मामले के कागजात मांगे. CJI ने आखिरकार यह फैसला सुनाया कि ईदगाह मामले की सुनवाई अब तीन जजों की बेंच करेगी. जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस ए एस ओक और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच इस मामले की सुनवाई अब थोड़ी देर में करेगी.

अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार 30 अगस्त को होगी. गौरतलब है कि कर्नाटक के चामराजपेट ईदगाह की भूमि पर मालिकाना हक़ को लेकर विवाद चल रहा है. इस विवाद के तीन पक्ष हैं -- एक राज्य वक्फ़ बोर्ड, दूसरा बेंगलुरू महानगरपालिका और तीसरा राजस्व विभाग.