'Karnataka crisis'

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ चुनाव के बाद गठबंधन बनाने के लिए तैयार है, भले ही उनके वैचारिक मतभेद हों या कुछ राज्यों में प्रतिद्वंद्वी हों.

कर्नाटक (Karnataka) के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने कहा कि ऑपरेशन लोटस बीजेपी का एक कथित कार्यक्रम है. जिसमें बीजेपी (BJP) के नेता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं को खरीदते हैं.

फातिमा नाम की एक छात्रा ने कहा, कोर्ट के फैसले के बाद कुछ नहीं हुआ, हमने शांति से एग्‍जाम दिए, लेकिन हमें हाल ही में बिना हिजाब पहने क्‍लास में आने का एक अनौपचारिक नोट मिला है.

खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र खाना खरीदने के लिए कतार में खड़ा था. तभी वह यूक्रेन के खारकीव में रूसी गोलाबारी में मारा गया था.

कर्नाटक के हुबली-धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी विधायक अरविंद बेलाड ने कहा कि विमान में एक ताबूत के बजाय, लगभग आठ से 10 लोगों को बैठाया जा सकता है. वह इस अनिश्चितता पर सवालों का जवाब दे रहे थे कि नवीन के पार्थिव शरीर को उनके गृहनगर हावेरी में कब लाया जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने बताया कि 28 दिसंबर से रात 10 बजे से तड़के पांच बजे तक 10 दिन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करके ‘‘रात्रिकालीन कर्फ्यू'' लगाया जाएगा

न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है. घटना कर्नाटक ( Karnataka) के तुमकुरु की बताई जाती है

एक अफगान छात्रा ने कहा, "यह हमारे लिए चिंता का विषय है, "हमारे अधिकांश लोग चिंतित हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि हम भविष्य में क्या करेंगे. हमें घर पर कैसे रहना चाहिए क्योंकि हमें यहां इतनी पढ़ाई करने के बाद भी काम करने की अनुमति नहीं है."

बोम्मई ने मुख्यमंत्री को बदलने और जून में विधायक दल की बैठक बुलाए जाने की खबरों को ‘गैर-आधिकारिक’’ और ‘‘अटकलें’’ करार दिया. सोमन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री की सीट खाली नहीं है और येदियुरप्पा अपने पद पर मजबूत के साथ बने हुए है. शेट्टार ने कहा कि राज्य या केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर नेतृत्व के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है. खबरों के मुताबिक, पर्यटन मंत्री सीपी योगेश्वर और भाजपा हुबली-धारवाड़ (पश्चिम) के विधायक अरविंद बेलाड दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं.

कर्नाटक ऑक्सीजन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने कहा कि केंद्र ऐसी स्थिति न बनाएं, जहां कोर्ट को सरकार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी पड़े और याचिका को खारिज कर दिया.