'Karnataka government'

प्रधानमंत्री ने इस घटनाक्रम को बेहद संदिग्ध बताते हुए कहा कि उन्हें (रेवन्ना) देश से बाहर भेजे जाने के बाद वीडियो जारी किए गए.

NCBC अध्यक्ष अहीर ने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार से मिली प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है और वह इस कदम पर स्पष्टीकरण देने के लिए कर्नाटक के मुख्य सचिव को बुलाएंगे.

अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने के कारण एपल नेअपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर डायवर्सिफाइ करने की योजना बनाई है

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि वह शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य है क्योंकि केंद्र सरकार की कथित मनमानी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप कर्नाटक के लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है.

कर्नाटक सरकार ने जनता से कृत्रिम रंगों से बने खाद्य पदार्थों को न खाने का आग्रह करते हुए कहा कि ये काफी हानिकारक और असुरक्षित हैं.

उच्च सदन के लिए कांग्रेस से निर्वाचित हुए सदस्यों में अजय माकन, जी सी चंद्रशेखर और सैयद नसीर हुसैन शामिल हैं. वहीं भाजपा के नारायणसा के. भांडगे भी जीत के बाद राज्यसभा जाएंगे.

राज्यपाल गहलोत ने कहा, ‘‘आज देश में बढ़ती आर्थिक असमानता के संदर्भ में, कर्नाटक विकास के पथ पर चलकर आर्थिक असमानता को कम करके आर्थिक रूप से अग्रणी बना है.’’

यह घटना वीडियो में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे आक्रोश फैल गया और कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) ने त्वरित कार्रवाई की.

सिद्धरमैया ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हमने पिछली (भाजपा) सरकार में ‘40 प्रतिशत कमीशन’ की जांच के लिए न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग का गठन किया है. अगर उनके पास दस्तावेज हैं, तो उन्हें जरूर साझा करना चाहिए.’’

कर्नाटक में अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप फिर से जोर पकड़ रहा है. ठेकेदारों के एक संगठन ने राज्य में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल दे दौरान आरोप लगाया था कि सरकार की सार्वजनिक परियोजनाओं के कॉन्ट्रेक्ट हासिल करने के लिए 40 प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है. पिछले साल कर्नाटक में सत्तासीन हुई कांग्रेस सरकार पर भी ठेकेदारों ने यही आरोप लगाया है. हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है. ठेकेदारों के एसोसिएशन ने कहा है कि नेताओं की जगह अब ब्यूरोक्रेट पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं.