'Kashmir special status'

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को अनुच्छेद 370 पर 10 वें दिन की सुनवाई हुई. पांच जजों की संविधान पीठ में केंद्र ने अहम दलील दी. केंद्र सरकार ने 370 निरस्त करने की वकालत की और कहा कि, अनुच्छेद 370 की स्थिति पर भ्रम का फायदा "हमारे दुश्मनों" ने उठाया. 370 रद्द कर जम्मू-कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों को बहाल किया गया. जम्मू-कश्मीर के लोगों को देश के किसी भी अन्य नागरिक के समान अधिकार मिले. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि, उन राज्यों की लिस्ट दीजिए जो विलय समझौते के बिना भारत संघ में शामिल हुए थे.

संघ प्रमुख ने कहा कि पिछले महीने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देखा कि जम्मू-कश्मीर के मुस्लिम छात्रों का कहना था कि वे भारत का हिस्सा बने रहना चाहते हैं और अब वे बिना किसी बाधा के भारतीय बने रह सकते हैं.

कश्मीर में राजनीतिक दलों (j&k Political Parties) ने शनिवार को सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि वे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में पांच अगस्त 2019 से पहले की तरह विशेष दर्जे (Special Status) की बहाली के लिए संघर्ष करेंगे.

फारूख अब्दुल्ला ने कहा, "यह कदम अप्रत्याशित था. मैं एक दिन पहले प्रधानमंत्री से मिला था, उन्होंने हमें ऐसा कोई संकेत नहीं दिया. मैंने उनसे कहा था कि इतने सारे जवानों को भेजा गया है, इसकी क्या जरूरत थी? सैलानियों को जम्मू-कश्मीर से बाहर किया जा रहा था, अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी. यह सब अजीब था... जैसे पाकिस्तान से युद्ध या फिर कुछ और." अब्दुल्ला ने कहा, "जब हमने प्रधानमंत्री से पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा."

भारत ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को लेकर चीन की टिप्पणी पर बुधवार को कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की. भारत ने चीन को नसीहत देते हुए कहा कि चीन को दूसरे देशों के आंतरिक मसलों में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के एक साल पूरा होने पर चीन ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति में एकतरफा बदलाव "अवैध और अमान्य" है.

जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को शुक्रवार को नजरबंदी की हिरासत से रिहा कर दिया गया. वो पिछले एक साल से नजरबंद चल रहे थे. लोन को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से नज़रबंदी में रखा गया था. 

अलर्ट के मुताबिक, पाकिस्‍तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी हमले की पूरी योजना तैयार की, इसके तहत लश्‍कर और जेश के आतंकियों को अफगानिस्‍तान में भेजकर विशेष ट्रेनिंग कराई गई है. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, इन आतंकवादियों को तीन से पांच आतंकवादियों के ग्रुप में अलग-अलग ग्रुप में भारत भेजा गया है.

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से विशेष राज्य का दर्जा (Special Status) हटने के बाद श्रीनगर की जामिया मस्जिद (Jamia Masjid) को पहली बार बुधवार को नमाज के लिए खोला गया. श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद बीते अगस्त में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त किए जाने के बाद से ही बंद थी. 

मोदी ने यहां एक इनडोर स्टेडियम में आयोजित ‘स्वस्ति पीएम मोदी’ कार्यक्रम में कहा, ‘‘जब फैसला सही होता है तो इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है और मैं थाईलैंड में भी यह सुन सकता हूं.’ सरकार का कहना है कि राज्य में आतंकवाद एवं अलगाववाद का कारण जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला संविधान का अनुच्छेद 370 है.

भारत का अभिन्न अंग है. भारत का आंतरिक मामला है. तो फिर भारत के अभिन्न और आंतरिक कश्मीर में बाहरी देशों के सांसदों के दौरे को सुविधाएं क्यों उपलब्ध कराई जा रही हैं. यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जब भारत की लाइन अभिन्न और आतंरिकता की रही है तो इन सांसदों के निजी दौरे की सरकारी व्यवस्था क्यों कराई गई.