'Kashmiri pandit'

पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की मुख्यमंत्री रहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब से भाजपा नीत केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन चलाने लगी है तब से ‘‘ वे कश्मीरी पंडित भी चले गये जो यहां रहा करते थे क्योंकि स्थिति ही ऐसी हो गयी.’’

अनुच्छेद 370 के मामले में 'रूट इन कश्मीर' संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. उसने मामले में याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन पर सवाल उठाए हैं. लोन पर पाकिस्तान समर्थित होने का आरोप लगाया गया है. संगठन ने उनके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का हवाला दिया है. संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है और उसको मंजूर करने की गुहार लगाई है. 

पिछले साल फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. फिल्म का निर्देशन विवेक अग्निहोत्री ने किया था. द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. इतना ही नहीं फिल्म कई विवादों की वजह से सुर्खियों में रही. बावजूद इसके द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई.

ऑस्टिन और डलास जैसे विभिन्न शहरों के 200 से अधिक परिवार ह्यूस्टन पहुंचे और उन्होंने हिंदू पूजा सोसायटी मंदिर में पूजा अर्चना की.

एक आंकड़े के मुताबिक करीब डेढ़ लाख कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए थे. वहीं दिल्ली-एनसीआर में करीब 25 हजार से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, जो दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और आसपास रहते हैं.

पुलवामा में मारे गए आतंकवादी की पहचान आकिब मुश्ताक भट के तौर पर हुई है. वह पहले एचएम (हिजबुल मुजाहिद्दीन) के लिए काम करता था, इन दिनों वह टीआरएफ (द रेजिस्टेंस फ्रंट) के लिए काम कर रहा था.

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने संजय शर्मा के तीन बच्चों को 5 लाख रुपये मुआवजा देने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि संजय शर्मा की हत्या पर हर कोई शर्मिंदा है.

पुलवामा में आतंकियों की गोली से एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक बाजार जाते वक्त आतंकियों ने जिस शख्स को गोली मारी, उसकी पहचान कश्मीर पंडित के तौर पर हुई है.

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह दावा भी किया कि कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के प्रति जम्मू-कश्मीर प्रशासन का रवैया असंवेदनशील है.

प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के उस आदेश के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) का दरवाजा खटखटाया है जिसमें प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत नौकरी प्राप्त कर्मियों का तबादला घाटी से बाहर नहीं करने की बात कही गई है.