'Kathua rape'

पीठ ने टिप्पणी की कि इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है. साथ ही उसने यह भी सवाल किया कि जिन मामलों में पीड़ित की मृत्यु हो गयी है उनमें भी नाम का खुलासा क्यों किया जाना चाहिए.

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में शुक्रवार को कठुआ रेप कांड के विरोध में निकाली गई रैली के बाद भड़की हिंसा के बाद अराजकता फैलाने के मामले में अब तक 48 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

रविवार को सुबह-सुबह खबर आई की राष्ट्रपति ने POCSO एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया है. यानी बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार के मामलों को लेकर सरकार काफी गंभीर है. अब इस एक्ट के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्‍ची के साथ हुए दुष्कर्म के लिए दोषी साबित होने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी जिसमें फांसी भी शामिल है.

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शुक्रवार को कठुआ रेप कांड के विरोध में निकाली गई रैली पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. दरअसल, शुक्रवार को दोपहर नमाज अदायगी के बाद इकबाल चौक से हज़ारों की तादाद में प्रदर्शनकारी जब शनिवारा चौक पहुंची तो यहां रैली में शामिल कुछ युवक उग्र होकर नारेबाजी करने लगे. धीरे-धीरे भीड़ हिंसक हो गई, हाईवे जाम कर दिया गया. गाड़ियों में आग लगाई गई. पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो पथराव शुरू हो गया. 

कठुआ में रेप की शिकार बच्ची के पिता ने कहा कि हम साधारण लोग हैं, हम सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की गहराई नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी वे कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं. हम न्याय के लिए आशावादी हैं. एक बच्चा केवल एक बच्चा है जिसमें कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं है.

केंद्र सरकार ने मासूम यानी 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप करने वाले दोषियों को मौत की सजा देने के प्रावधान संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी, मगर इस पर निर्भया के पिता ने नाराजगी जाहिर की है. निर्भया के पिता ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाये गए 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से बलात्कार के मामले में दोषी पाये जाने पर मृत्युदंड के प्रावधान वाले अध्यादेश को ‘औचित्यहीन’ करार देते हुए आरोप लगाया कि 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है.

देश-विदेश के 600 से ज़्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुली चिट्ठी लिखी है. इस ख़त में उन्होंने कठुआ और उन्नाव मामलों पर अपनी नाराज़गी का इज़हार करते हुए पीएम पर देश में बने गंभीर हालात पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है.

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या के बाद देश भर में व्याप्त रोष के बीच मोदी मंत्रिमंडल ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को अदालतों द्वारा मौत की सजा के प्रावधान संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी. इसके बाद अब जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि वह भी इसी तरह का एक अध्यादेश लाने जा रही है. राज्य सरकार ने कहा कि अध्यादेश का मसौदा अगले सप्ताह राज्य कैबिनेट के समक्ष अपने पास करने के लिए रखा जाएगा. क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित अध्यादेश जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है. गौरतलब है कि शनिवार को केंद्र ने पॉक्सो यानि Protection of children against sexual offences एक्ट में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी. 

जम्मू कश्मीर पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय के बूते पर यह निश्चित है कि आरोपियों ने उस पर यौन हमला किया था.’’

जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता यह नहीं बताया कि पूरक आरोप-पत्र कब दाखिल किया जाएगा.