'Kerala high court'

डॉ. रुवैस ने केरल मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन (केएमपीजीए) का नेतृत्व किया. सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रही उनकी प्रेमिका डॉ. शहाना पिछले साल दिसंबर में अपने कमरे में मृत पाई गई थीं.

राज्य सरकार ने अपनी अर्जी में कई अन्य राहतों के अनुरोध के अलावा उपरोक्त चार विधेयकों सहित कुल सात विधेयकों को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा अपने पास रोके रखने के कदम को गैर-कानूनी घोषित करने का न्यायालय से आग्रह किया है.

महापंजीयक ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा, ‘‘वे (दोनों अधिकारी) अपनी सभी सरकारी संपत्तियां (यदि कोई हो) वापस करेंगे, जिसमें उन्हें जारी किया गया पहचान पत्र भी शामिल है.’’

अदालत ने कहा कि व्यक्ति के हलफनामे में कहा गया है कि वह निमिषा प्रिया की मां के साथ यमन की यात्रा करने के लिए तैयार है ताकि उन्हें संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत करने में मदद मिल सके.

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘इसलिए मैं कोचीन और अन्य जिलों के पुलिस आयुक्त की सहायता से उप जिलाधिकारियों को सभी धार्मिक स्थानों पर छापेमारी करने और सभी धार्मिक स्थानों में अवैध रूप से भंडारित पटाखों को कब्जे में लेने का निर्देश देता हूं.’’

अयोग्य करार हुए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल (Mohammed Faizal) ने केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. एनसीपी (NCP) नेता मोहम्मद फैजल ने हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस दोषसिद्धि के कारण उन्हें इस साल दूसरी बार लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया. 

दोषी पर 1994 में एक महिला के बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया था.  1996 में, ट्रायल कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था.  हालांकि 1998 में हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और उसे हत्या और डकैती के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था.

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के कृत्य को अपराध घोषित करना किसी व्यक्ति की निजता में दखल और उसकी निजी पसंद में हस्तक्षेप होगा.

भारत में वैसे तो पोर्न पर प्रतिबंध है लेकिन इसी मसले पर आया केरल हाईकोर्ट का फैसला चर्चा में है. हाईकोर्ट ने एक 33 साल के शख्स के खिलाफ दर्ज अश्लीलता के मामले को रद्द करते हुए बड़ी टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई शख्स अकेले में पोर्न देखता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है. जानिए भारत में पोर्नोग्राफी को लेकर क्या कानून है?

चयन प्रक्रिया अवैध होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने केरल में 6 सालों से काम कर रहे कुछ जजों को पदों पर बने रहने की अनुमति दी है. सार्वजनिक हित का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को हटाने से परहेज किया.