'Kingfisher in trouble'

छह महीने से बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस ने अपना परिचालन दुबारा शुरू करने के लिए बुधवार को नियामकीय मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। इसके साथ ही कंपनी ने धन लगाने तथा उड़ानों के बारे में अपनी योजनाएं भी डीजीसीए को सौंपी हैं।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस ने परिचालन शुरू करने के लिए अब तक पुनर्गठन योजना की घोषणा नहीं की है। कंपनी के कर्मचारी भी वेतन नहीं मिलने से खिन्न हैं।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने कहा कि विमानन कम्पनी किंगफिशर एयरलाइंस को उड़ान परमिट का नवीनीकरण करवाने के लिए उड़ान फिर से शुरू करने की योजना के साथ उड्डयन नियामक को भरोसे में लेना होगा।

नकदी संकट से गुजर रही विमानन कम्पनी किंगफिशर एयरलाइंस ने लाइसेंस के नवीनीकरण की आखिरी तारीख से कुछ ही दिनों पहले सोमवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को विमानों का संचालन फिर से शुरू करने की योजना (रिवाइवल योजना) सौंप दी।

नकदी संकट से जूझ रही विमानन कम्पनी किंगफिशर एयरलाइंस ने गुरुवार को कम्पनी में विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) की ऊपरी सीमा तीन फीसदी निर्धारित कर दी।

सूत्रों ने बताया कि किंगफिशर ने नागरिक उड्डयन सचिव केएन श्रीवास्तव को पत्र लिखकर पुनरुद्धार योजना के लिए और समय की मांग की है। इसके बाद ही उसका निलंबित उड़ान लाइसेंस बहाल होगा।

किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों ने प्रबंधन की ताजा पेशकश को बुधवार को खारिज कर दिया और कुल बकाया वेतन में शुक्रवार से पहले एक मुश्त चार महीने की तनख्वाह देने की मांग की।

किंगफिशर एयरलाइंस के हड़ताली कर्मचारियों ने एक बार फिर प्रबंधन की पेशकश ठुकरा दी और कहा कि सरकार को एयरलाइंस में उसी प्रकार हजारों कर्मचारियों की नौकरियां बचानी चाहिए, जिस प्रकार सत्यम मामले में बचाई थीं।