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Km joseph


'Km joseph' - 21 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के स्वरों की खुशबू महकी

    केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के स्वरों की खुशबू महकी

    भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन खास रहा. कोर्ट परिसर में आज स्वर लहरियां गूंजतीं रहीं. पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मंच पर गीत गाए. उनके स्वर केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए समर्पित थे.

  • केरल बाढ़ राहत कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत शामिल होंगे कई जज, जस्टिस केएम जोसेफ गाएंगे गाना

    केरल बाढ़ राहत कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत शामिल होंगे कई जज, जस्टिस केएम जोसेफ गाएंगे गाना

    सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरफ से केरल के मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में योगदान दिए जाने के बाद अब बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में सोमवार को शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ गीत गाएंगे. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जहां न्यायमूर्ति जोसेफ दो गीत गाएंगे, जिसमें एक मलयाली और एक हिंदी गीत होगा.

  • बाढ़ राहत पीड़ितों की मदद के लिए आयोजित कार्यक्रम में गाना गाएंगे जस्टिस केएम जोसेफ

    बाढ़ राहत पीड़ितों की मदद के लिए आयोजित कार्यक्रम में गाना गाएंगे जस्टिस केएम जोसेफ

    सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरफ से केरल के मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में योगदान दिए जाने के बाद अब बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में सोमवार को शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसेफ (Justice KM Joseph) गीत गाएंगे. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जहां न्यायमूर्ति जोसेफ दो गीत गाएंगे, जिसमें एक मलयाली और एक हिंदी गीत होगा. यह कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की तरफ से आयोजित किया गया है.

  • सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के एम जोसेफ समेत तीन जज ने ली शपथ, अब हुए कुल 25 जज

    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के एम जोसेफ समेत तीन जज ने ली शपथ, अब हुए कुल 25 जज

    सुप्रीम कोर्ट में तीन जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस के एम जोसेफ ने शपथ ली. CJI दीपक मिश्रा ने तीनों जजों को शपथ दिलाई. इन तीन नियुक्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 25 हो गई है जबकि कोर्ट में 31 जजों के पद हैं.

  • SC में जजों की वरीयता पर विवाद, जस्टिस जोसेफ तीन नए जजों की लिस्‍ट में सबसे नीचे

    SC में जजों की वरीयता पर विवाद, जस्टिस जोसेफ तीन नए जजों की लिस्‍ट में सबसे नीचे

    सूत्रों के हवाले से ख़बर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की सिनियरिटी के मुद्दे पर सरकार ने अपना पक्ष सामने रखा है. सरकार के मुताबिक, जस्टिस जोसेफ चीफ़ जस्टिस तो पहले बनें हैं लेकिन बाकी दूसरे कई जज हाइकोर्ट में बतौर जज उनसे पहले नियुक्त हुए.

  • जजों की नियुक्ति पर टकराव थमेगा या बढ़ेगा?

    जजों की नियुक्ति पर टकराव थमेगा या बढ़ेगा?

    क्या जज ही जजों की नियुक्ति करते रहेंगे? क्या न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह ठीक कदम है? ये सवाल एक बार फिर इसलिए सामने आए हैं क्योंकि इस हफ्ते जजों की नियुक्ति को लेकर कई मुद्दे सामने आए हैं.

  • जस्टिस जोसेफ़ का नाम केंद्र को फिर भेजा जाएगा, कॉलेजियम में सैद्धांतिक सहमति

    जस्टिस जोसेफ़ का नाम केंद्र को फिर भेजा जाएगा, कॉलेजियम में सैद्धांतिक सहमति

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ का नाम फिर से सरकार के पास भेजने का फ़ैसला किया है. कॉलेजियम ने शुक्रवार को इसपर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी. साथ ही कॉलेजियम ने कुछ और हाइकोर्ट जजों का नाम भी भेजने का फ़ैसला किया है.

  • जस्टिस केएम जोसेफ की नियुक्ति की मांग को लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

    जस्टिस केएम जोसेफ की नियुक्ति की मांग को लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

    उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की पदोन्नति पर अनिश्चितता के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. जनहित याचिका में शीर्ष अदालत में उनकी तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है. महाराष्ट्र के रिटायर्ड जिला जज जीडी इनामदार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दायिर की है.

  • 50 मिनट तक चली कॉलेजियम बैठक में जस्टिस केएम जोसेफ पर कोई फैसला नहीं हो सका

    50 मिनट तक चली कॉलेजियम बैठक में जस्टिस केएम जोसेफ पर कोई फैसला नहीं हो सका

    पिछले हफ्ते सरकार ने जोसेफ के नाम को कॉलेजियम के पास पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज दिया था. 

  • कॉलेजियम की बैठक आज, हिमाचल प्रदेश में महिला अधिकारी को मारी गोली, अब तक की 5 बड़ी खबरें

    कॉलेजियम की बैठक आज, हिमाचल प्रदेश में महिला अधिकारी को मारी गोली, अब तक की 5 बड़ी खबरें

    नमो ऐप पर किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि बीज से बाजार तक किसानों को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है. हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण हटाने गई महिला अधिकारी को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया. वहीं, जस्टिस जोसेफ के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक आज होगी. उधर, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में दुनिया की 20 प्रदूषित शहरों में 14 शहर भारत के हैं. वहीं, पत्रकार जे डे हत्याकांड पर आज सीबीआई अदालत अपना फैसला सुनाएगी. 

  • जस्टिस जोसेफ़ पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक, नाम फिर भेजा जाए या नहीं फैसला आज

    जस्टिस जोसेफ़ पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बैठक, नाम फिर भेजा जाए या नहीं फैसला आज

    जस्टिस के.एम जोसेफ के नाम पर जारी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बुधवार यानी आज एक अहम बैठक होगी. इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट जज के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ के नाम पर फिर से विचार होने की संभावना है. बता दें कि पिछले हफ्ते सरकार ने जोसेफ के नाम को कॉलेजियम के पास पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज दिया था. 

  • जजों की नियुक्ति पर अंतिम फैसले का अधिकार कॉलेजियम को : सोली सोराबजी

    जजों की नियुक्ति पर अंतिम फैसले का अधिकार कॉलेजियम को : सोली सोराबजी

    उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ भारत सरकार की पहल पर बहस तेज़ हो रही है. शुक्रवार को पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने एनडीटीवी से कहा कि जजों की नियुक्त के सवाल पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार कानून में कॉलेजियम को दिया गया है...सरकार के पास सिर्फ़ अपनी राय रखने का अधिकार है. उसके पास किसी भी जज की नियुक्ति रोकने का कोई हक नहीं है.

  • जस्टिस केएम जोजफ की नियुक्ति नहीं तो और सिफारिश नहीं : कांग्रेस

    जस्टिस केएम जोजफ की नियुक्ति नहीं तो और सिफारिश नहीं : कांग्रेस

    कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त न किए जाने के मामले में केंद्र सरकार पर फिर हमला किया है और कहा है कि कोलेजियम तुरंत एक बार फिर जस्टिस जोसेफ की सिफारिश केंद्र को भेजे. वरिष्ठ वकील सोली सोराबजी ने जजों की नियुक्ति के मामले में कहा है कि अंतिम फैसला कोलेजियम का होता है, न कि सरकार का.

  • सरकार को हुजूर नहीं, जी हुजूर जज चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की घटनाओं को गौर से देखिए

    सरकार को हुजूर नहीं, जी हुजूर जज चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की घटनाओं को गौर से देखिए

    क्या आप सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो कुछ चल रहा है, उसे बारीकी से देख रहे हैं? जो भी ख़बरें छप रही हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार करने वाली हैं. कांग्रेस राज के समय न्यायपालिका में हस्तक्षेप की दुहाई देकर मौजूदा सरकार अपने हस्तक्षेप पर पर्दा डाल रही है. यह सरकार इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के गुनाहों को दोहराती रहे. क्या जजों की नियुक्ति के मामले में मोदी सरकार ने कोई अलग नैतिक पैमाना कायम किया है? सुप्रीम कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों और चार पूर्व जजों ने जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर चिन्ता जताई है. ये सभी जज कांग्रेस के महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज भी कर चुके हैं. इनका सवाल है कि चीफ जस्टिस मिश्रा ने कॉलेजियम के प्रस्ताव को ठुकराने की अनुमति सरकार को कैसे दे दी है?

  • न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव में अब आगे क्‍या?

    न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव में अब आगे क्‍या?

    न्यायपालिका और सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है. लेकिन इस बार यह टकराव नए अंदाज़ में सामने आया है. यह टकराव ऐसे समय हो रहा है जब न्यायपालिका गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रही है.

  • जजों की नियुक्ति पर कांग्रेस का BJP पर हमला, कहा- अपने लोगों को न्यायपालिका में फिट करना चाहती है

    जजों की नियुक्ति पर कांग्रेस का BJP पर हमला, कहा- अपने लोगों को न्यायपालिका में फिट करना चाहती है

    कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने कहा कि हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था खतरे में है. उन्होंने कहा कि सरकार अपने लोगों को न्यायिक व्यवस्था में लाना चाहती है. सरकार अपने लोगों को हाईकोर्ट में पैक्ड करना चाहती है. 

  • कॉलेजियम से पुनर्विचार की मांग, सरकार ने वापस भेजा जस्टिस जोसेफ का नाम: सूत्र

    कॉलेजियम से पुनर्विचार की मांग, सरकार ने वापस भेजा जस्टिस जोसेफ का नाम: सूत्र

    सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड के चीफ जस्टिस जोसेफ़ की नियुक्ति वाली कॉलेजियम की सिफारिश को सरकार ने वापस भेज दिया है. सरकार ने जस्टिस जोसेफ के नाम पर कॉलेजियम से दोबारा विचार के लिए कहा है. यह जानकारी सूत्रों ने दी है. सूत्रों की मानें तो जस्टिस जोसेफ़ के मुद्दे पर सरकार ने सफ़ाई दी है और कहा है कि उत्तराखंड मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है. सूत्रों की मानें तो सरकार ने कहा है कि वरिष्ठता, योग्यता और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के आधार पर जस्टिस जोसेफ के नाम की सिफारिश नहीं की गई थी. 

  • सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर टकराव के आसार, जस्टिस केएम जोसेफ के नाम पर सरकार को एतराज

    सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर टकराव के आसार, जस्टिस केएम जोसेफ के नाम पर सरकार को एतराज

    सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के बीच टकराव के आसार बन गए हैं. सरकारी सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस केएम जोसेफ़ को लेकर सरकार को एतराज है. सुप्रीम कोर्ट के पांच वरिष्ठ जजों के विवाद से खुद को दूर रखने में कामयाब सरकार अब जजों की नियुक्ति के विवाद में फंसती नजर आ रही है. सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ़ और वरिष्ठ वक़ील इंदु मल्होत्रा का नाम भेजा है, लेकिन सरकारी सूत्रों के अनुसार जोसेफ़ के नाम पर हरी झंडी नहीं दी गई है.  

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