'Krishnamurthy subramanian'

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने कहा "आगे चलकर आम आदमी द्वारा किया जाने वाला डिजिटल लेन-देन और बढ़ेगा.

येस बैंक में वित्तीय संकट के बाद उसमें जमा धन की निकासी पर नियंत्रण लगा दिया गया है. उसके बाद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और मुख्य आर्थिक सलाहकार सहित शीर्ष सरकारी अधिकारी चिंतित जमाकर्ताओं और निवेशकों को भरोसा दिलाने के लिए बयान दे चुके हैं.

मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने प्राइवेट कंपनियों को संदेश देते हुए कहा कि कंपनियों को सरकार के सामने हमेशा वित्तीय पैकेज के लिए नहीं रोना चाहिए और उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना सीखना चाहिए. सुब्रमणियन ने कहा कि कंपनियों को अपनी सोच बदलने और पापा बचाओ की मानसिकता को बदलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि सरकार के समर्थन की जरूरत कंपनियों को शुरुआत में होती है, उस समय नहीं, जब वो आगे बढ़ रही हों.

5 से तुकंबदी बिठानी थी. इसलिए वाक्य से 70 हटा दिया गया. 2014-19 के बीच चला कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ. 2019 में बजट में कहा गया कि 55 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हो गया. 2 साल बाद जब मोदी सरकार के सात साल हो जाएंगे तो 70 साल बनाम 7 साल का जुमला फिट बैठेगा.

मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यम ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को अगले पांच के दौरान आठ फीसदी आर्थिक विकास दर की दरकार है. उन्होंने कहा कि इसी के मद्देजनर आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में प्रमुख संचालक के रूप में निवेश पर जोर दिया गया है.

अर्थव्यवस्था की हालत क्या है. जो ख़बरें बिजनेस अखबारों में छप रही हैं उन्हें देखकर लगता है कि चुनौतियां गंभीर होती जा रही हैं. लगातार 9 महीने से ऑटोमोबिल कंपनियों में उत्पादन ठप्प है. लघु एवं मझोले उद्योग का विकास रुक गया है. इनके लिए लोन की कमी हो गई है. जिन संस्थाओं से लोन मिलता है, उनकी हालत खराब है. एकर आरटीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में दूसरी तरफ मुदा लोन का एनपीए 126 प्रतिशत बढ़ा है. बैंकों की अपनी पूंजी लड़खड़ा रही है. वो सरकार की मदद पर निर्भर है.

एनडीटीवी से खास बातचीत में केवी सुब्रमण्यन ने कहा कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने पर देना होगा. उन्होंने कहा कि सरकारी को रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है.