'Land acquisition'

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने देरी के लिए अधिकारियों को दोषी माना है. उपराज्‍यपाल ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित इंजीनियर को निलंबित किया जाए. साथ ही जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी भूमिका की जांच करके जिम्मेदारी तय की जाए.

नोएडा प्राधिकरण ने रविवार को कहा कि उसने 2023-24 के बजट में उस क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसे ‘न्यू नोएडा’ के नाम से जाना जाएगा. प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि उसने मौजूदा नोएडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया, जबकि बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए 1,906 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं.

अदालत ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के आचरण और इसके अधिकारियों द्वारा अपेक्षित निष्पक्षता मानकों को पूरा नहीं करने पर आपत्ति जताई. क्योंकि सरकार ने 2007 में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया, लेकिन 15 साल बाद भी भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया.

भारत में बुलेट ट्रेन (Bullet Train) का सपना जल्द साकार होगा. महाराष्ट्र (Maharashtra) में बुलेट ट्रेन के लिए 95 फीसदी गुजरात (Gujarat) में 98 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है.

नोएडा अथॉरिटी की CEO माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से मिला गिरफ्तारी से संरक्षण जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने रितु माहेश्वरी की याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी.

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में नवा रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले एक किसान की शुक्रवार को मौत हो गई.

नोएडा के विधायक और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता पंकज सिंह ने शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और घोषणा की कि विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया है. नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की.

राज्यसभा सांसद एवं आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह दिन के दौरान धरनास्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को उनका मुद्दा संसद में उठाने का आश्वासन दिया. समाजवादी पार्टी (सपा) ने भी प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन दिया, जो पिछले चार महीनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.

Farm Laws 2020 : प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अगस्त 2015 को मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि सरकार भू अधिग्रहण कानून को वापस लेगी.  कृषि कानूनों की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के क्रियान्वयन पर पहले हो रोक लगा रखी थी

गाजियाबाद (Ghaziabad) के मंडोला विहार में छह गांवों के सैंकड़ों किसान कब्र खोदकर आमरण अनशन और धरने पर बैठे थे. शनिवार रात को इन गड्डों को प्रशासन की ओर से भरवाने की कोशिश की गई.