'Lavasa'

विधि मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, "राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयुक्त के पद पर राजीव कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. पदभार करने की तिथि से उनकी नियुक्ति प्रभावी होगी. वह अशोक लवासा की जगह लेंगे, जिनका इस्तीफा 31 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा." 

चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आयोग से इस्तीफा दे दिया है. लवासा अब एशियन डेवलपमेंट बैंक को उपाध्यक्ष के तौर पर जॉइन करने वाले हैं. 62 साल के लवासा को जनवरी, 2018 में चुनाव आयोग का आयुक्त बनाया गया था और उनके कार्यकाल में अभी दो सालों का वक्त बचा हुआ था.

लवासा एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है. बयान में कहा गया है कि राज्य और संघीय स्तर पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बुनियादी ढांचे के विकास क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव है, जहां उनका सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र की भूमिका के बारे में गहन जानकारी है.

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की पत्नी नोवेल सिंघल लवासा कथित कर चोरी के आरोपों को लेकर आयकर विभाग की जांच के दायरे में आ गई हैं.

उनकी असहमतियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है. संपूर्ण बैठक में तीनों आयुक्त शामिल होते हैं. हर बात दर्ज की जाती है. मगर यह ख़बर हर भारतीय को परेशान करनी चाहिए कि आयोग के भीतर कहीं कोई खेल तो नहीं चल रहा है.

पीएम मोदी को क्लीन चिट दिए जाने से नाराज चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की कथित चिट्ठी पर केंद्रीय चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बयान जारी कहा है कि समिति की तीनों सदस्य एक दूसरे का क्लोन नहीं हो सकते हैं. इससे पहले भी कई मामलों में आपस में एक दूसरे के नजरिए अलग-अलग रहे हैं और जहां तक हो सके ऐस होना भी चाहिए.

कांग्रेस ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  को क्लीन चिट देने पर असहमति जताने वाले चुनाव आयोग के सदस्य अशोक लवासा के आयोग की बैठकों में शामिल नहीं होने से जुड़ी खबरों को लेकर शनिवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस सरकार में संस्थाओं की गरिमा धूमिल हुई है.

लोकसभा चुनाव 2019: चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव आयोग की मीटिंग में शामिल होने से साफ मना कर दिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लवासा ने यह फैसला अल्पमत के फैसले को रिकॉर्ड नहीं किए जाने के विरोध में लिया.

चुनाव आयोग के सामने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आचार संहिता के उल्लंघन के पांच मामले आए. यह भी शर्मनाक मामला है कि भारत के प्रधानमंत्री आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं. आयोग ने चेतावनी दी थी कि सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. धार्मिक पहचान और उन्माद के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के दबाव में शुरू में तीन चार नेताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो हुई लेकिन जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम आया तो आयोग के हाथ कांपते से लगते हैं.

पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान से चल रहे तनाव के चलते क्या लोकसभा चुनाव कार्यक्रम पर असर पड़ेगा? जानिए क्या बोले मुख्य चुनाव आयुक्त...