'Law secretary'

हलफनामे में कहा गया है कि ऐसे संगठनों की विश्वसनीयता गंभीर शक के दायरे में है. याचिकाकर्ता ने दंगा पीड़ितों के नाम पर बड़ी रकम वसूली है जिसमें हेराफेरी का मुकदमा इसकी कर्ताधर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ चल रहा है.

तमिलनाडु के मुख्य सचिव वी. इरियनबु (V. Irianbu ) ने शनिवार को शीर्ष अधिकारियों के साथ कोयंबटूर में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की.

जिलानी के पुत्र नजम जफरयाब ने कहा कि गुरुवार करीब 4.30 बजे उनके पिता दफ्तर से निकल रहे थे, बारिश के कारण फिसलन होने से वह सीढ़ियों से गिर गए और सिर में चोट आने से वह बेहोश हो गए.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला बोला है और उनसे पूछा है कि दिल्ली को ठप्प करने की कोशिश क्या देशद्रोह नहीं है?

JNU चार्जशीट मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार के कानून सचिव यानी लॉ सेक्रेट्री को शो कॉज नोटिस जारी किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री पर कई करोड़ के रिश्वत लेने का आरोप लगा है. यह आरोप किसी राह चलते ने नहीं बल्कि सीबीआई के डीआईजी ने बाक़ायदा लिखकर सुप्रीम कोर्ट में जमाकर लगाया है.

सीबीआई विवाद का दायरा बढ़ता जा रहा है. सोमवार को सीबीआई के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मनीष कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगा दिया कि लॉ सेक्रेटरी सुरेश चंद्र ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इस केस के आरोपी सतीश साना को बचाने की कोशिश की है.

सीबीआई अधिकारी एमके सिन्हा (MK Sinha) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल (NSA Ajit Doval) और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी (CVC) ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) के खिलाफ जांच में हस्तक्षेप किया. अस्थाना पर रिश्वतखोरी के आरोप हैं. इसके बाद कांग्रेस (Congress) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने सिन्हा द्वारा कोर्ट के समक्ष किए गए खुलासे पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा, 'लोकतंत्र संकट में है और संविधान खतरे में.'

सीबीआई बनाम सीबीआई (CBI Row) के झगड़े में एक और अर्ज़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. सीबीआई के नंबर-टू अफ़सर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) केस की जांच कर रहे सीबीआई अफ़सर मनीष कुमार सिन्हा (Manish Kumar Sinha) ने अदलत में अर्ज़ी देकर अपना तबादला रद्द कराने की अपील की है. यही नहीं, उन्होंने एक राज्य मंत्री के अलावा मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल (Ajit Doval) और लॉ सेक्रेटरी जैसे बड़े अफ़सरों पर भी जांच रुकवाने की कोशिश सहित गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं.

प्रारंभ में इनकार किए जाने के बावजूद सरकार ने अंततोगत्वा कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के सिलसिले में सीबीआई को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता से पूछताछ की अनुमति दे दी है। फिलहाल वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में सदस्य हैं।