'Leather industry'

सुनील हरजाई कहते हैं, 'फुटवियर एक्सोर्ट उद्योग को बचाने के लिए ज़रूरी है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टैक्स में राहत दें. सुनील हरजाई कहते हैं, "जूता के सोल पर 18% जीएसटी लगता है, जूता बनाने में इस्तेमाल होने वाले adhesives पर 18% जीएसटी लगता है लेकिन 1000 रुपये तक के जूते पर 5% जीएसटी है. हम चाहते हैं कि जूते पर सिर्फ 10% से 12% जीएसटी लगना चाहिये.

CLE के अध्यक्ष अकील अहमद पनारुना ने कहा, ‘‘एक विशाल और बढ़ते वैश्विक बाजार के साथ, हम इस वर्ष विकास के अच्छे अवसर देख रहे हैं. हम वर्ष 2020-21 के आगामी बजट में और विदेश व्यापार नीति में भी इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त समर्थनकारी उपायों की उम्मीद कर रहे हैं जो हमारे विकास को और आगे ले जाएगा.’’

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में पेश 2018-19 के आम बजट में फुटवियर और चमड़ा उद्योग को आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के अंतर्गत लाभ देने का प्रस्ताव किया है.

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की सरकार की इस पहल से सुनील शुरू में तो काफी खुश थे, लेकिन जब इस पहल का असर उनके कामधंधे पर पड़ने लगा तो उनकी परेशानियां रोज़ाना बढ़ने लगीं.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तरप्रदेश सरकार और उसके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कानपुर में गंगा किनारे बने चर्म शोधन कारखानों के नियमन के मुद्दे पर सवाल पूछा है. एनजीटी ने पूछा है कि यदि इन दोनों के अधिकारी ‘‘चर्म शोधन कारखाने के परिसरों में प्रवेश भी नहीं कर सकते’’ तो उनका नियमन कैसे कर सकते हैं.

औद्योगिक शहर कानपुर के प्रमुख चमड़ा उद्योग के करीब 50 हजार कर्मचारियों मजदूरों को वेतन के लाले पड़ गए हैं क्योंकि टेनरी मालिकों के पास नए नोट नहीं हैं और कर्मचारी पुराने 500 और 1000 के नोट लेने को तैयार नहीं हैं. आज भी शहर की कई टेनरी के कर्मचारियों ने वेतन के लिए टेनरियों के बाहर भीड़ लगाए रखी और कर्मचारियों ने काम नहीं किया.

महाराष्ट्र में गोकशी पर पाबंदी का असर सिर्फ मटन व्यवसाय पर नहीं, चमड़ा उद्योग पर भी दिखने लगा है। चमड़ा उद्योग से जुड़े लोगों की मानें तो पखवाड़े भर में ही उनका व्यापार 25 फिसदी कम हो गया है। अगर आलम यही रहा तो चीन का चमड़ा कारोबार देश में अपनी पकड़ मज़बूत कर लेगा।