'Letter to CJI'

न्यायमूर्तियों (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश माहेश्वरी और एम आर शाह समेत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने आलोचकों पर अदालतों और न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के स्पष्ट प्रयासों के साथ कपटपूर्ण तरीके अपनाने का आरोप लगाया है.

महबूबा ने कहा कि वह मुख्य न्यायाधीश को देश, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में मौजूदा स्थिति के बारे में गहरी चिंता और चिंता के साथ लिख रही हैं.

'पीटीआई-भाषा' से बात करते हुए वर्मा ने कहा, ''एसबीसीएमपी ने सीजेआई एन. वी. रमन को एक पत्र लिखा है जिसमें राज्य में जिला अदालतों के लिए आचार संहिता की मांग की गई है.''

तेलंगाना में आठवीं कक्षा की एक छात्रा ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एनवी रमणा को पत्र लिखकर अपने गांव के लिए बस सेवा बहाल करने में मदद मांगी है, जिसे कोविड-19 महामारी के बाद बंद कर दिया गया था. तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बुधवार को कहा गया कि इस मामले पर सीजेआई द्वारा सूचित किए जाने के बाद निगम ने रंगा रेड्डी जिले के गांव में बस सेवा बहाल कर दी है.

नेदुम्पारा ने तब भी शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी. नेदुम्पारा ने मुख्य न्यायाधीश बोबडे से अनुरोध किया है कि उसकी चिट्ठी को याचिका के तौर पर लिया जाय. उन्होंने कहा कि नकी पहले की याचिका केंद्र को कुछ निर्देशों के साथ निपटा दिया गया था, जो अपर्याप्त था. इस बार, उन्होंने अपनी याचिका को ही जनहित याचिका के रूप में मानने की अपील की है.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (Supreme Court Bar Association) के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सीजेआई एसए बोबडे को पत्र लिखा है कि उन्हें  जस्टिस अरुण मिश्रा की विदाई में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से बोलने की अनुमति नहीं दी गई. यह व्यक्तिगत रूप से और बार के लिए अपमान है. दुष्यंत दवे ने कहा है कि वह इस साल दिसंबर में अपने कार्यकाल के अंत तक सुप्रीम कोर्ट  द्वारा आयोजित किसी भी समारोह में भाग नहीं लेंगे.