'Lg vs delhi govt'

सुप्रीम कोर्ट ने शपथ को 11 जुलाई तक टाल दिया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार का या उपराज्‍यपाल का है.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उपराज्‍यपाल को 16 फरवरी 2023 को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बनाई गई हाई लेवल कमिटी का चेयर पर्सन नियुक्त किया था.

दिल्‍ली की शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान दिल्ली की सरकार को लैंड कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है, यह संवैधानिक पीठ का निर्णय था.

आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से फैसला दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है.

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग करने के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों के अलावा सेवाओं पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है. अरविंद केजरीवाल ने इसे जनतंत्र की जीत बताया है.

दिल्‍ली सरकार के मंत्रियों ने सचिवों को निर्देश दिया है कि एलजी से मिलने वाले किसी भी सीधे आदेश के संबंध में संबंधित मंत्री को रिपोर्ट करें. एलजी के ऐसे असंवैधानिक सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा.

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "हम शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजते हैं हम खुद नहीं जाते, मैं खुद जब से मुख्यमंत्री बना हूं सिर्फ दो बार इटली और साउथ कोरिया गया हूं. हमें अपने स्कूलों की तुलना देश के स्कूलों से नहीं दुनिया के बेहतर स्कूलों से करनी है."

दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आ रही है. आप विधायक मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव को निलंबित किया जाए. आप विधायकों ने "एलजी साहब होश में आओ..." के नारे लग रहे हैं.

दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले की सुनवाई के दौरान बोले CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस दलील को मंजूर करना मुश्किल है कि संघवाद केवल राज्यों और केंद्र पर लागू होता है. यहां हाइब्रिड संघवाद भी हो सकता है.