'Life imprisonment'

इस मामले में अजरा के विरुद्ध मामला दर्ज करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था.

वर्ष 2013 में सत्र अदालत ने सबूतों के अभाव में शर्मा को बरी कर दिया था और 21 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.

एडीजीसी विजय चौहान ने बताया कि हापुड़ की एडीजे प्रथम/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए मॉब लिंचिंग के 10 आरोपियों को 59-59 हजार रुपये का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषियों की उम्र और आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें मौत की सज़ा नहीं दी जा रही है.

बिल्डर की हत्या के मामले में कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया था. अदालत ने उनमें से चार को दोषी ठहराया, जिसमें दो भाई संतोष भीमसिंह चह्वाण (34), कुमार भीमसिंह चह्वाण (42), रमेश उर्फ दत्तू गोपाल पवार (40) और स्वप्निल उत्तम पदवाल (32) शामिल हैं. अदालत ने इनमें से प्रत्येक पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सीसीटीवी की फुटेज से खुलासा हुआ कि लड़की (Italy Murder) की हत्या संभवत: 30 अप्रैल और 1 मई की रात को ही कर दी गई थी. कैमरे में पांच लोग फावड़े, लकड़ी और बाल्टियों के साथ  घर से बाहर निकलते और ढाई घंटे बाद लौटते देखे गए. 

दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में हुई टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन (Soumya Vishwanathan) की हत्या के मामले में आज चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पांचवे दोषी को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई. अदालत ने कहा कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए दोषियों को मौत की सजा नहीं दी गई.

दोषी पर 1994 में एक महिला के बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया था.  1996 में, ट्रायल कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था.  हालांकि 1998 में हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और उसे हत्या और डकैती के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था.

उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ की एक एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने अधिवक्ता राज नारायण सिंह की हत्या के मामले में शुक्रवार को पूर्व मंत्री अंगद यादव के बेटे आलोक यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. इससे पहले 28 अप्रैल को इसी मामले में पूर्व मंत्री अंगद यादव समेत चार अन्य आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया था.

यूपी सरकार के अधिकारियों के रवैए से नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि शीर्ष के आदेशों के प्रति अफसरों के मन में लगता है थोड़ा भी सम्मान नहीं है. क्योंकि, आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ दोषियों की सजा में छूट के संबंध में सर्वोच्च अदालत के निर्देश के अनुपालन में राज्य सरकार लगभग एक साल से उपेक्षा बरत रही है. आदेश पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है.