'Loan fraud'

पुलिस के मुताबिक एक महिला ने तीन अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से 3000 रुपये का ऋण लिया था और जब वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाई तो ऐप वाली कंपनी ने उसके फेसबुक पर ‘खराब पोस्ट’ डालकर परेशान किया और उसके वॉट्सऐप पर लगातार ‘आपत्तिजनक पोस्ट’ भेजे जाते रहे.

Online scams: कई बार स्कैमर्स धोखाधड़ी के लिए आपको कॉल करके ओटोपी मांगने का तरीका अपनाते हैं, तो कई बार बैंक या फिर कोई सरकारी अधिकारी बताकर आपसे पैसे ऐठनें की कोशिश करते हैं.

ESET ने Google को 18 ऐप्स के बारे में सूचित किया, जिनमें से 17 को हटा दिया गया। हालांकि, एक ऐप नए वर्जन का रूप लेकर स्टोर पर बना हुआ है।

मत्स्य पालन करने वाले किसानों को तालाबों,टैंकों के निर्माण के लिए शोर्ट टर्म लोन (Loan Fraud Case) की मंजूरी देने के मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में आईडीबीआई बैंक की राजमुंदरी शाखा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया.

अधिकारी ने कहा, ‘‘बोल्ला ने धन वापस करने का वादा किया, लेकिन जब वह वादे से मुकर गया तो किसानों ने पुलिस से संपर्क किया. इन किसानों में से छह भूमिहीन हैं.’’ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित कानूनों की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

दंपत्ति ने सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट लिखकर अपनी भतीजी को भी मोबाइल के जरिए भेजा था. पुलिस ने मौके से 4 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें दंपत्ति द्वारा लोन एप के माध्यम से लोगों को अपने झांसे में लेने वाली कंपनी पर युवक द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपी के खिलाफ ‘‘केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 1201.85 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने’’ के आरोप में 2020 में प्राथमिकी दर्ज की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक लोन लेने वालों का पक्ष सुना ना जाए, तब तक उनके खातों को 'फ्रॉड घोषित' नहीं किया जाएगा. बिना सुनवाई का अवसर दिए लोन लेने वालों के खातों को फ्रॉड के वर्गीकरण से गंभीर सिविल परिणाम होते हैं.

इन ऐप्स के पीछे चीन के नागरिक हैं जो भारत के लोगों को इसमें डायरेक्टर बनाकर अपना ये अवैध कारोबार चलाते हैं। डिजिटल लेंडिंग सेगमेंट में धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के बाद RBI ने हाल ही में लेंडर्स से डिजिटल लेंडिंग सर्विसेज के लिए कड़े नियम बनाने को कहा था

उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अब तक की जांच में 300 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है. जो कि ओर बड़ा हो सकता है. केवल उत्तराखंड में ही 200 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं.