'Loan waiver'

सिंधिया ने कहा, ‘‘राजमाता (विजयराजे सिंधिया) का खून मुझ में है. अगर मध्य प्रदेश के किसानों, बहनों, माताओं व नौजवान साथियों के साथ कोई वादाखिलाफी करता है, तो उन्हें मिटाने का कार्य भी सिंधिया परिवार का ही होता है.’’

अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं. ऐसे में तमाम पार्टियों का वोटर्स को लुभाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी सरकारी योजना को केवल इसलिए संवैधानिक रूप से संदिग्ध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह एक चुनावी वादे पर आधारित है.

पंजाब ने वर्ष 2021- 22 के लिये 1,68,015 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जिसमें फसल रिण माफी योजना के तहत 1.13 लाख किसानों के 1,188 करोड़ रुपये के फसली रिण माफ करने का प्रस्ताव है.

तमिलनाडु (Tamil Nadu Assembly Elections 2021) के मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी (E Palaniswami) ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से महज कुछ घंटों पहले गोल्ड लोन माफ करने का ऐलान किया है. चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही संबंधित राज्य में आचार संहिता लागू हो जाती है. राज्य सरकार ने घोषणा की कि सहकारी बैंकों द्वारा किसानों और गरीबों को दिए गए 6 कैटेगरी में लिए गए गोल्ड लोन को माफ किया जाएगा.

यह सुविधा सभी कर्जदारों को मिलेगी. भले ही उसने किस्त भुगतान को लेकर दी गई मोहलत (EMI Moratorium) का लाभ उठाया हो या नहीं. लेकिन इसके लिए शर्त है कि कर्ज की किस्त का भुगतान फरवरी के अंत तक होता रहा हो यानी संबंधित ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) नहीं हो. 

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अदालत कोई संदेश नहीं भेज रही है. सरकार पहले ही आम आदमी को संदेश भेज चुकी है.  मैं चिदंबरम के विचारों के खिलाफ हूं कि अदालत संदेश भेजना चाहती है. जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि आम लोगों की दीवाली सरकार के हाथ में है.

नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, '10 दिनों में लोनमाफी, चीन को 15 मिनट में बाहर कर देना. जिन्होंने उन्हें (राहुल गांधी) को सिखाया है, उन्हें सैल्यूट करता हूं. उन्हें इतना हाई-क्वालिटी का नशा कहां से मिला?'

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में किसानों के कर्जमाफी के मामले में विधानसभा में एक सवाल के जवाब में शिवराज सरकार (Shivraj Govt) ने माना है कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है, लेकिन बाहर कांग्रेस (Congress) के हमलावर होने के बाद सरकार ने यू-टर्न ले लिया. सरकार ने कहा कि सिर्फ प्रमाण पत्र बंटे हैं. विधानसभा के एक दिन के सत्र में कांग्रेस विधायकों के सवाल पर मध्य प्रदेश सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि राज्य में 'जय किसान फसल ऋण' माफी के तहत कुल 51 लाख 53 हजार से ज्यादा किसानों ने फार्म भरा था.

शहडोल ने एसडीएम (सोहागपुर) धर्मेन्द्र मिश्रा ने कहा, "यहां पर बहुत पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे. जब हमने जानकारी की थी तो पता चला कि किसी ने ऋण माफी की अफवाह उड़ाई थी. लोगों को गुमराह किया गया है, ऐसी कोई योजना नहीं है. जिन लोगों या दलालों ने यह अफवाह उड़ाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं."