सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा. आप वहां क्यों नहीं जाते?

याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह कानून व्यक्ति की निजी पसंद और अपनी शर्तों पर किसी व्यक्ति के साथ रहने व उसे अपनाने के मूल अधिकारों के खिलाफ है. यह लोगों की आजादी के अधिकार का हनन करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाए क्योंकि इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है. वहीं, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब न हो, इसके लिए कानून लाया गया है, जो पूरी तरह से संवैधानिक है.

मध्यप्रदेश में 'लव जिहाद ’(Love Jihad) के खिलाफ ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है. यह मामला प्रदेश के बड़वानी (Barwani) जिले में दर्ज किया गया है. मामला एक 25 साल के व्यक्ति के खिलाफ 22 वर्षीय युवती ने दर्ज कराया है. आरोपी ट्रक ड्राइवर और पार्ट टाइम डीजे प्लेयर है. गत 29 दिसंबर को ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ को मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी.

नसीरूद्दीन शाह (Naseeruddin Shah) ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में लव जिहाद तमाशे की तरह जिस प्रकार से विभाजन पैदा किया जा रहा है, उसे लेकर मैं सचमुच गुस्से में हूं...'

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पारित लव जिहाद कानून को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी गई है. याचिका कर्ता के तरफ से असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है.गौरतरलब है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित लव जिहाद कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नोटिस जारी किया था.

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने शनिवार को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए कथित लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश का समर्थन करते हुए कहा कि इससे धोखाधड़ी से हुई शादियों की पीड़ितों को मदद मिलेगी. सोशल मीडिया पर अपनी विवादास्पद पोस्ट की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली कंगना ने सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सऊदी अरब जैसे देशों में दी जाने वाली सार्वजनिक फांसी का समर्थन किया.

पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस मानती है कि लड़की को अगवा कर लिया गया था. उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी का इरादा था. नए कानून के तहत ऐसे मामले में दस साल की सजा है. 

अक्षय ने कहा था कि नदीम जो की लेबर का काम करता है वह मुजफ्फरनगर में उसके घर आया करता था और उसने उसकी पत्नी पारुल को "प्रेम के जाल" में फंसाने और उसका धर्म बदलने की कोशिश करता था.  अक्षय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को बहकाने के लिए नदीम ने उसे एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया और उससे शादी करने का वादा किया.

बिजनौर के पुलिस प्रमुख डॉ. धमवीर सिंह ने कहा, 'हमने 15 दिसंबर को केस फाइल किया था और एक पुलिस अफसर इसकी तफ्तीश कर रहा था. सबूतों, मेडिकल परीक्षण और लड़की के मजिस्‍ट्रेट के समक्ष बयान के आधार पर हमने IPC, POCSO Act, SC/ST कानून और धर्मातरण कानून के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है.'

यूपी (UP) और उत्तराखंड (Uttrakhand) में लव जिहाद (Love Jihad) कानून के मामले में जमीयत उलेमा ए हिंद (Jamiat Ulama e Hind) ने भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल की है. अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से इस केस में उसे भी पक्षकार बनाने की मांग की गई है. इस मामले में आज ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगाई है लेकिन दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर सरकारों से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट कानूनों की संवैधनिकता को परखेगा. बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कानून पर रोक लगाने की मांग की थी. बताते चलें कि दो वकीलों और एक कानून शोधकर्ता के अलावा एक एनजीओ ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था इस कानून का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा. 

उत्तर प्रदेश (UP) के लव जिहाद अध्यादेश (Love Jihad Ordinance) पर अब कई वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व जजों ने जवाबी पत्र लिखा है. कुछ दिनों पहले आए पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खुले पत्र का जवाब दिया गया है. उन्होंने पत्र में कहा है कि इन लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए व्यक्तियों और उनके पद पर हल्की टिप्पणी की. उन्होंने यह भी कहा है कि यह ग्रुप राजनीति से प्रेरित है.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'भारत के संविधान में कहीं भी लव जिहाद की परिभाषा नहीं है. बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद पर कानून लाकर संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं. अगर बीजेपी शासित राज्य कानून बनाना ही चाहते हैं तो वे MSP पर कानून बनाएं, रोजगार देने पर कानून बनाएं.'

उल्लेखनीय है कि एटा जिले के कोतवाली देहात पुलिस थाने में 27 सितंबर, 2020 को सलमान उर्फ करण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया. इससे पूर्व एटा जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 7 दिसंबर, 2020 के अपने आदेश में शिखा को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया था जिसने 8 दिसंबर, 2020 को शिखा को उसकी इच्छा के बगैर उसके मां-बाप को सौंप दिया.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान जेडीयू के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने अरुणाचल में जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल होने विधायकों को लेकर बात रखी. पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि कि हम साजिश नहीं रचते, किसी को धोखा नहीं देते, सहयोगी के प्रति ईमानदार रहते हैं.

Dharma Swatantrya Bill 2020: सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक विशेष बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दे दी.

बिजनौर देहात के एसपी संजय कुमार ने बताया, "इस लड़की को अपना नाम सोनू बता कर इसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया. इसके उपरांत इसे यहां से अपहण कर ले गया. उसका धर्म परिवर्तन करने का उसने दबाव डाला. लड़की को जब जानकारी हुई तो वहां से उसके चंगुल से किसी तरह भाग कर आई है."

बिजनौर की इस घटना में मुस्लिम लड़के को 15 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था. उसपर धर्म परिवर्तन के लिए 16 साल की लड़की पर जबरदस्ती दबाव डालने का आरोप है, हालांकि, लड़की ने इससे इनकार किया है.