'Madhya pradesh MGNREGA'

- 5 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: तूलिका कुशवाहा |शुक्रवार अक्टूबर 16, 2020 06:03 PM IST
    ऑनलाइन जॉब कार्ड पर ग्रामीण महिला-पुरुषों की तस्वीर की जगह पर एक्ट्रेस की तस्वीरें लगाई गईं. यहीं नहीं, इन जॉब कार्ड्स पर मजदूरी की राशि भी जारी कर दी है. कई ग्रामीणों को यह तक नहीं पता कि उनके नाम से राशि भी जारी हुई, वे काम पर कभी गए ही नहीं.
  • MP-Chhattisgarh | Reported by: अनुराग द्वारी |गुरुवार मई 14, 2020 11:44 PM IST
    मध्यप्रदेश में ढाई लाख से ज्यादा श्रमिक लौट चुके हैं, लेकिन अब बड़ी चुनौती राज्य में उनके हाथों को काम देने की है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए दीर्घ अवधि और अल्प अवधि की योजनाओं पर कार्य किया जाएगा. लॉकडाउन की अवधि में राज्य में आर्थिक गतिविधियां हों, पर्याप्त सावधानी भी बरती जाए, श्रमिकों को रोजगार भी मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा.
  • MP-Chhattisgarh | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार अगस्त 28, 2019 06:55 PM IST
    मध्यप्रदेश सरकार के लिए लाखों मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी देना मुश्किल हो रहा है, करोड़ों की सामग्री का पेमेंट भी अटका हुआ है. कई जिलों में तीन महीने से ज्यादा की मजदूरी रुकी हुई है. अधिकारी कह रहे हैं, बजट की कमी भुगतान के आड़े आ रही है, जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है. एक और मामला मनरेगा में भ्रष्टाचार का है, जिससे दूर करने राज्य सरकार अब बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन बना रही है. सरकार कह रही है, कार्रवाई अब सिर्फ सरपंचों पर नहीं अधिकारियों पर भी होगी.
  • MP-Chhattisgarh | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार मई 31, 2019 11:29 PM IST
    महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत पश्चिमी मध्यप्रदेश के कई जिलों में हालात ठीक नहीं हैं. आदिवासी बहुल अलीराजपुर, झाबुआ जैसे जिलों में आदिवासी ग्रामीण मजदूरों का आरोप है कि न तो समय पर काम मिलता है और न ही मजदूरी. यही वजह है कि जिले के आदिवासी ग्रामीण काम की तलाश में पड़ोसी गुजरात में पलायन करने को मजबूर हैं.
  • Blogs | Sachin Jain |शुक्रवार जुलाई 1, 2016 03:50 PM IST
    भारत के संविधान के मुताबिक 'राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा," लेकिन अब तक के वेतन आयोगों की अनुशंसाओं को देखते हुए, लगता नहीं है कि वास्तव में ऐसी कोई पहल करने की मंशा हमारे तंत्र में है...
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