'Maharashtra agriculture'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी और पंजाब चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया था. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी.

राउत ने कहा, “किसान हमारे देश की रीढ़ हैं लेकिन कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें कमजोर किया जा रहा है.” राउत ने दावा किया कि आंदोलन के दौरान अब तक 12 किसानों की मौत हो चुकी है. उन्होंने केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा, “अपना अहंकार त्याग कर किसानों से बात कीजिए. मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं.”

उन्होंने कहा शिवसेना और शिअद "राजग के स्तंभ" थे जो अब वहां नहीं हैं. राउत ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन को राजग नहीं कहा जा सकता है. यह एक अलग गठबंधन है. भाजपा का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत है.

भाजपा को समर्थन देने के लिए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) ने दो शर्ते रखी थीं. पहली शर्त थी केंद्र की राजनीति में सक्रिय बेटी सुप्रिया सुले के लिए भारी भरकम कृषि मंत्रालय और दूसरी देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाना.

मानसून के आने में पांच दिन की देरी के पूर्वानुमान के बीच सेन्ट्रल वाटर कमीशन ने सूखे से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार को एडवाइजरी जारी कर दी है. एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कमीशन के चेयरमैन एस मसूद हुसैन ने कहा कि महाराष्ट्र में हालात चिंताजनक हैं.

महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.वी. राव ने डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आरजी दानी को उस समय बर्खास्त कर दिया, जब पता चला कि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं.

राज्य के सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख ने कहा, 10000 रुपये की प्रारंभिक कर्ज सहायता योजना मुश्किल में फंसे केवल उन किसानों के लिए है.

महाराष्‍ट्र और मध्‍य प्रदेश में किसान आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है. मध्‍य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस की फायरिंग में 5 लोगों की मौत से तो हालात और भी खराब हो गए. उधर महाराष्‍ट्र में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला थम नहीं रहा. इन सबके बीच केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह योग कर रहे हैं.

महाराष्ट्र में अरहर की बम्पर फसल और उसके बाद सरकार द्वारा अरहर का समर्थन मूल्य बढ़ाना किसानों के लिए खुशी कम मुसीबत ज्यादा लेकर आया है. इन बातों का फायदा किसानों को नहीं बल्कि आढ़तियों को हो रहा है.

महाराष्ट्र में किसान आंदोलन के बढ़ते दौर के बीच राज्य के कृषि मंत्री का विदेश दौरे पर जाना विवाद पैदा कर गया है. राज्य की सत्ता में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने इस मामले में आपत्ति उठायी है. कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के जरिए 16 सदस्यों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और सिंगापुर के 2 हफ्ते लंबे दौरे पर गया है. जिसमें बीजेपी के कोटे से कृषि मंत्री पांडुरंग फुंडकर और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट शरीक हुए हैं.