'Maharashtra farmers'

महाराष्ट्र में 21 चीनी मिलों मिलों के लिए राज्य सरकार गारंटर बनी है. अचार संहिता लागू होने से पहले इसकी सिफारिश की गई थी. महाराष्ट्र में चीनी सहकारी समितियों का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा. भंडारा जिले के साकोली में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के लोगों को परेशान करने वाले मुख्य मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई हैं, हालांकि मीडिया ने इन्हें नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री और मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया है.

Farmers suicides in India: रिपोर्ट के अनुसार, बीड जिले में सबसे अधिक 186 किसानों ने आत्महत्या की. बीड, बागी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता मुंडे का गृह जिला है, जो दो जुलाई को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हुए थे.

किसान एकनाथ कोठुळे ने कहा कि किसानों का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है. कई लोगों के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है. नेता केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, किसानों पर सरकार का ध्यान नहीं है. 

अधिकारी ने कहा, ‘‘बोल्ला ने धन वापस करने का वादा किया, लेकिन जब वह वादे से मुकर गया तो किसानों ने पुलिस से संपर्क किया. इन किसानों में से छह भूमिहीन हैं.’’ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित कानूनों की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

किसानों की आत्महत्या पर लगातार बहस होती है. सरकारें बदल जाती हैं लेकिन किसानों की आत्महत्याओं के मामले आने खत्म नहीं होते. हर सरकार खुद को किसानों की हितैषी बताती है फिर भी किसान जान दे रहे हैं. आखिर क्यों हो रही है उनकी अनदेखी? यह बड़ा सवाल है. बड़ा सवाल यह भी है कि इस अनदेखी को कैसे खत्म किया जाए. महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पिछले सात महीनों में 73 किसानों ने आत्महत्या कर ली है. इस साल विदर्भ में 1,567 अन्नदाताओं ने जान दे दी है. यवतमाल में 83 दिन में 82 किसानों ने जान दे दी है. अभी भी किसान परेशान हैं, क्योंकि पहले बेमौसम बारिश हुई और फिर उसके बाद बारिश ही नहीं हो रही है. ज़्यादातर किसान आज भी बारिश पर ही निर्भर हैं.

आगे आने वाले दिनों में आम जनता को प्याज रुला सकती है. कीमतों पर लगाम के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क (ड्यूटी)) लगाने का फैसला किया है. यानी प्याज को विदेश बेजने पर विक्रेता को 40 फीसदी शुल्क सरकार को देना होगा.

केंद्र के प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाने के विरोध में सताना, मालेगांव और लासलगांव (नासिक जिले में), अहमदनगर और पुणे जिले के मंचर और खेड़ में किसानों ने मंडी के बाहर प्रदर्शन किया. 

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में स्थायी कार्यालय बना रही है. उन्होंने कहा कि देश में जरूरत से दोगुना पानी उपलब्ध है लेकिन फिर भी पेयजल का अभाव है.

शिकायत में कहा गया है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बीमा कंपनी को खरीफ सत्र 2022-23 के लिए अकोला जिले में ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के कार्यान्वयन के लिए चुना गया था.