दादरा और नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर मुंबई के एक होटल में मृत पाए गए थे.

केंद्र सरकार (Centre Govt) ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पांच राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है. केंद्र ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ को पत्र लिखा है. केंद्र ने जिन इलाकों/जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों में ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, वहां पर स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने की रफ्तार तुरंत बढ़ाने के लिए कहा है.

महाराष्ट्र कांग्रेस (Congress) के अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) इस समय सुर्खियों में हैं. उन्होंने बॉलीवुड स्‍टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) पर महंगाई के दौर में खामोशी अख्तियार करने का आरोप लगाया. साथ ही कांग्रेस नेता ने इन फिल्मी सितारों की फिल्मों की शूटिंग राज्‍य में नहीं होने देने की चेतावनी भी दे डाली. NDTV से खास बातचीत में नाना पटोले ने महंगाई, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस नेता ने बिग बी और अक्षय कुमार को काले झंडे दिखाने की भी बात कही.

शिवसेना ने कहा कि महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार स्थिर और मजबूत है और राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए केंद्र राज्यपाल के कंधे का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को महाराष्ट्र की महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार को "तीन-पहिया वाली ऑटो-रिक्शा" (Three-wheel Autorickshaw) करार दिया और उस पर सभी मोर्चों पर नाकाम रहने का आरोप लगाया.

Rape charges: महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री देशमुख ने कहा, ‘‘कानून से कोई बड़ा नहीं है, मंत्री भी नहीं. महाराष्ट्र में कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है. हमारी पुलिस मामले की उचित जांच करेगी और जो भी गलत होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. कानूनी प्रक्रिया जारी है. ’’

इस संबंध में 29 दिसंबर को परिपत्र जारी किया गया. परिपत्र में कहा, ‘‘राज्य में कोरोनावायरस के फैलने का खतरा है, इसलिए इसके प्रसार को रोकने के लिए कुछ आपात कदम उठाए जा रहे हैं और राज्य में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियां 31 जनवरी तक बढ़ाई जाती हैं.’’ इसमें कहा गया कि जिन गतिविधियों को समय-समय पर अनुमति दी गई है, वे जारी रहेंगी.

भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. संक्रमितों की संख्या 96 लाख पार है. एक्टिव केस 4 लाख करीब हैं. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 4 दिसंबर को कोरोनावायरस (Corona Vaccine) की वैक्सीन को लेकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. पीएम मोदी ने कहा था कि देश को अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिलने वाली हैं. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और NCP के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) ने कहा कि देश के हर नागरिक को COVID-19 की वैक्सीन मुफ्त दी जानी चाहिए.

इसके लिए पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार के नेतृत्व में गठित समिति को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने और हर महीने सिफारिश करने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) एवं लोक लेखा समिति (PAC) से इस विषय में राज्य को मार्गदर्शन मिलने की संभावना है, जिसके तहत 6 जिलों के 120 गांवों में 1128 कार्यों की जांच की जरूरत है.

महाराष्ट्र (Maharashtra) में शिवसेना (Shiv sena), कांग्रेस (Congress) और एनसीपी (NCP) ने गठबंधन करके सरकार का गठन किया और शनिवार को महाविकास आघाडी (MVA) की इस सरकार को सत्ता में आए एक साल पूरा हो गया. इस मौके पर सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से बयानबाजी भी हुई. 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन के साथ महाराष्ट्र में सरकार का गठन किया. सरकार के भविष्य को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन अब इस सरकार का एक साल पूरे होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर हमला किया और कहा कि एक साल में राज्य में कुछ नहीं हुआ.

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी एक आदेश बुधवार को जारी किया. सूत्रों के अनुसार, इस कदम के तहत CBI को अब राज्य में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 फरवरी, 1989 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी और उसे किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) के हलफनामे पर दूसरी पार्टियों को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया है. उसके बाद महाराष्ट्र सरकार याचिकाकर्ता के हलफनामे पर अपना जवाब दो हफ्ते में दाखिल करेगी. मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी. पालघर में साधुओं की हुई निर्मम हत्या के मामला सुप्रीम कोर्ट में है. महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की.

दस लाख पार मामले और क़रीब 29 हज़ार मौतों के कारण कोविड (Covid-19) ग्राफ़ में सबसे ऊपर चल रहा महाराष्ट्र (Maharashtra) ऑक्सीजन की बड़ी क़िल्लत झेल रहा है. बताया जा रहा है की ज़रूरत का 60% ऑक्सीजन ही मिल पा रहा है इसलिए ख़ासतौर से ग्रामीण इलाक़ों में मौतें बढ़ रही हैं.

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Govt) ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के सिलसिले में पटना में दर्ज प्राथमिकी राजनीति से प्रेरित है. राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि बिहार पुलिस इस मामले में न तो प्राथमिकी दर्ज कर सकती है और न ही मुंबई पुलिस की कथित ‘‘निष्क्रियता और अवैध’’ कार्रवाई के आधार पर कोई जांच नहीं कर सकती है.

Sushant Singh Rajput Case: महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जांच के निष्कर्ष के बाद यदि किसी व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध पर संदेह है तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है. मुंबई पुलिस कुशलतापूर्वक, निष्पक्ष और पेशेवर रूप से जांच को अंजाम दे रही है इसलिए मुंबई पुलिस को एफआईआर ट्रांसफर की जाए.

Sharad Pawar: शरद पवार ने आगे कहा, 'किसी भी राजनेता को जनता के बीच में जाकर यह नहीं कहना चाहिए कि मैं ही वापस आऊंगा और महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री बार-बार यही कह रहे थे कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा और यह बात लोगों को अच्छी नहीं लगी.'

जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री राजेश टोपे ने बृहस्पतिवार को कहा कि चिकित्सा के परास्नातक छात्रों को राज्य में कोविड-19 के मरीजों और मामलों को देखना होता है. उन्होंने कहा कि या तो उनकी परीक्षाएं टाल दी जाएं या जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं उन्हें उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य ने केंद्र को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है.

महाराष्ट्र में 28 जून से बार्बर शॉप, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोले जाने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है. हालांकि अपॉइंटमेंट के बाद ही ग्राहक इन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे. सरकार ने सिर्फ हेयर कट, डाईंग, वैक्सिंग और थ्रेडिंग की अनुमति दी है. आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर ग्राहकों की जानकारी के लिए नोटिस लगाना होगा.