'Malegaon blasts'

प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अदालत में पेश होने के बाद 22 मार्च को वारंट रद्द कर दिया गया था. लेकिन उसके बाद वह पेश नहीं हुईं. अदालत ने 28 मार्च को उन्हें छूट देते हुए ठाकुर को तीन अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि ऐसा न होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जाएगा.

प्रज्ञा सिंह ठाकुर और छह अन्य इस मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

कोर्ट ने कहा है कि मालेगांव बम धमाका केस एक लंबा मुकदमा है और इसमें 323 गवाहों के बड़े-बड़े बयान हैं. कई मौकों पर सभी आरोपी मुकदमे के दौरान उपस्थित नहीं थे, इसलिए इससे मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े इसलिए आरोपियों को मौखिक बयान से कुछ समय पहले प्रश्नावली देखने की अनुमति दी जाती है.

समीर कुलकर्णी का दुख है कि धमाके को आज 29 सितंबर को 15 साल पूरे हो गए, लेकिन मुकदमा खत्‍म नहीं हुआ है. इसी के चलते कुलकर्णी ने शुक्रवार को मुंबई में सेशन कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया. 

मालेगांव बम धमाके (Malegaon bomb blast) में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 जख्मी हुए थे. इस मामले में 323 लोगों की गवाही होने के बाद अब सीआरपीसी 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज होने हैं.

मालेगांव 2008 विस्फोट मुकदमे की सुनवाई को लेकर कल का दिन अहम है. मामले की सुनवाई कर रही एनआईए की विशेष अदालत ने सोमवार 25 सितंबर को सभी आरोपियों को अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है. 

वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में शुक्रवार को एक चिकित्सा पेशेवर अपने बयान से मुकर गया, जिसके बाद अब तक इस मामले के कुल 35 गवाह मुकर चुके हैं. गवाह ने महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) को कथित तौर पर बताया था कि वह अप्रैल 2008 में भोपाल में एक बैठक में शामिल हुआ था, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित कुछ आरोपी मौजूद थे.

विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश ए.के. लाहोटी के समक्ष अपने बयान के दौरान गवाह ने कोई भी बयान देने से इनकार किया. इसके बाद अदालत ने उन्हें मुकरा हुआ गवाह घोषित कर दिया. 

NIA ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि अभी उसे करीब 125 के करीब गवाहों की गवाही अदालत में करवानी है. इस घटना को लेकर अभी तक 12 लोग पकड़े गए हैं जबकि अभी दो आरोपी फरार हैं.

बीते इतने वर्षों में इस मामले की सुनवाई के दौरान 3 एजेंसियां और यहां तक की 4 जज भी बदले जा चुके हैं, बावजूद इसके इस मामले में अभी तक 195 के करीब गवाहों का बयान दर्ज होना बाकी है.