'Malnutrition in maharashtra'

विज्ञप्ति में कहा गया है कि कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी लाने के लिए जिले में ‘कुपोषण मुक्तिसाथी दत्तक-पालक अभियान’ शुरू किया गया है जिसमें सरकारी अधिकारी एक-एक बच्चे को गोद लेंगे और उसकी देखभाल करेंगे.

ये संख्या अपने आप में चिंताजनक हैं लेकिन पिछले साल नवंबर की तुलना में ये और अधिक चिंता पैदा करते हैं. नवंबर 2020 से 14 अक्टूबर, 2021 के बीच गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या में 91 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी.

महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे के पालघर दौरे से पहले धारा 144 लागू करने का फैसला विवाद शुरू कर गया है. पंकजा मुंडे बुधवार को पालघर ज़िले में बढ़ते कुपोषण के प्रभाव की रोकथाम के लिए दौरा कर रही हैं.

महाराष्ट्र में सरकारें बदल जाएं.. पार्टियां बदल जाएं, लेकिन मंत्रियों का रवैया नहीं बदलता. कभी अजीत पवार सूखाग्रस्त लोगों की परेशानी का मज़ाक उड़ाते थे, अब राज्‍य के आदिवासी कल्‍याण मंत्री विष्‍णु सावरा कह रहे हैं 'कुपोषण से मर गए तो मर गए'.

महाराष्ट्र में बच्चों में व्याप्त कुपोषण हमेशा से ही एक गंभीर समस्या रही है। आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में करीब 13 लाख बच्चे कुपोषण की मार झेल रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी भी इससे अछूती नहीं है। मुंबई के मालवणी इलाके की अम्बुजवाडी बस्ती के बच्चे कुपोषण की मार झेल रहे हैं।