'Malnutrition'

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वीकार किया है कि राजधानी के मंडावली में भुखमरी से तीन बच्चियों की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार है. उन्होंने NDTV इंडिया से खास बातचीत में कहा कि सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकती.

जिस दिन देश की राजधानी दिल्ली में तीन बच्चियों की भूख से मौत की ख़बर पढ़ी, ठीक उसी दिन अख़बार में एक और ख़बर थी कि अकेले मध्य प्रदेश में 55 लाख टन गेहूं सरप्लस है.

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के चुनाव क्षेत्र मंडावली में भूख से तीन बच्चियों की मौत के बाद AAP, BJP और कांग्रेसी नेताओं के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है. बच्चियों की मौत से गरीबी, अवसाद, बेरोज़गारी, क़र्ज़, अशिक्षा, जनसंख्या, नशा, अस्वच्छता जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर सभी सरकारों की गवर्नेन्स पर विफलता उजागर होती है.

लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कराए गए पहले पोस्टमॉर्टम में भी मौत की वजह भूख बताई गई थी. उनके शरीर में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला था.

देश की राजधानी में तीन मासूम बच्चियों की भुखमरी के कारण मौत हो गई है. यह एक ऐसी दर्दनाक घटना है जिसके बारे में सुनकर हर किसी का सर शर्म से झुक जाए. तीन सगी बहनों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के हिसाब से उनकी मौत कुपोषण और भुखमरी से हुई है.

उत्तर प्रदेश में पांच वर्ष तक के बच्चों में लगातार बढ़ रहे कुपोषण ने सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. आंकड़ों के मुताबिक, उप्र में 50 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं. जल्द ही सरकार की तरफ से कारगर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी बढ़ने की आशंका है. सरकार की तरफ से हालांकि इस मुसीबत से निपटने के लिए 'शबरी संकल्प योजना' की शुरुआत की गई है, जो उप्र के 39 जिलों में संचालित की जा रही है.

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बौनेपन की स्थिति को कम करने के ठोस लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम करने की जरूरत है.

साल 2022 तक इनके परिणाम धरातल पर दिखने चाहिए जब देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा. पीएम मोदी ने देश में कुपोषण और इससे संबंधित समस्याओं की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की. शनिवार को जारी सरकारी व्यक्तव्य के मुताबिक एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कुपोषण की मौजूदा स्थिति और इससे संबंधित अन्य समस्याओं पर शुक्रवार को चर्चा हुई.

महाराष्ट्र में महिला और बाल विकास के काम करने वाली सरकारी और समाजसेवी संस्थाओं में समन्वय की जिम्मेदारी है महिला एवं बाल विकास आयुक्तालय की, लेकिन इस दफ्तर में अफसरों के 67 फीसदी पद खाली पड़े हैं. यहां तक कि आयुक्त और सचिव तक का पद एक ही अधिकारी के पास है. यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मिली है. महाराष्ट्र सरकार समेकित बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस के बजट में भी 31 फीसदी की कटौती कर चुकी है. यह सब तब हो रहा है जब राज्य में हजारों बच्चों की कुपोषण से मौत हो चुकी है.

यह पूरा एक चक्र है जो एक महिला की शादी से लेकर उसके मां बनने तक चलता है, और इसकी कोई भी कड़ी कमजोर होने से बेहतर करने की कोशिश धरी की धरी रह जाती है. यूपी में सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं. अब देखना यह होगा कि शाकाहार के रास्ते पर चल रही सरकार भरपूर शाकाहारी पोषण का सहज रास्ता क्या निकालती है...?