'Mha order'

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  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार दिसम्बर 30, 2018 04:32 PM IST
    देशभर में तमाम जगहों का नाम बदलने की होड़ के बीच अब एक नया खुलासा हुआ है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) से पता चला है कि वर्ष 2018 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय को गांवों, कस्बों, शहरों और रेलवे स्टेशनों के नामों में बदलाव के लिये 34 प्रस्ताव मिले.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार दिसम्बर 21, 2018 02:20 PM IST
    मोदी सरकार ने देश के सभी कंप्यूटर पर अपनी नजर रखने की तैयारी कर ली है. गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के डेटा की जांच के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार बढ़ा दिए हैं.  जांच एजेंसियां अब किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकेंगी. यानी अब सरकार सभी कंप्यूटर के डेटा खंगाल सकती है. ये पहली बार है जब कई एजेंसियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने कल इस बारे में आदेश जारी किए. हालांकि अब इस पर विपक्ष हमलावर है. ओवैसी से लेकर आनंद शर्मा सभी ने मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है. 
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