'Ministry of enviroment and forest'

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  • Blogs | Reported by: रवीश कुमार |बुधवार मई 31, 2017 10:10 PM IST
    पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम की अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए. अभी तक इसे लेकर मांस व्यापार के संदर्भ में ही मुख्य रूप से चर्चा हो रही है लेकिन यह नियम पशु मंडियों को जिस तरह परिभाषित करता है, जैसे उनके मापदंड बनाए गए हैं, उसके अनुसार बहुत सी मंडियों में पशुओं का लेन-देन नहीं हो सकेगा. नए नोटिफिकेशन के लिए पशु बाज़ार के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. हर जिले में पशु बाज़ार मॉनीटरिंग समिति बनेगी जिसके पास पशु बाज़ारों को तीन महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा.
  • India | Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार मई 31, 2017 08:43 PM IST
    काटने के लिए मवेशियों की खरीद-फरोख्त को लेकर सरकार की अधिसूचना पर अब नए सवाल उठ रहे हैं. वाणिज्य मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल, 2016 से जनवरी, 2017 के बीच भारत के कुल मीट एक्सपोर्ट का 97% हिस्सा भैंसों के मांस का रहा. ऐसे में सवाल है कि क्यों भैंसों को जानवरों की प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया.
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