'Ministry of home affairs'

मणिपुर की आबादी में मेइती लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासियों में नगा और कुकी शामिल हैं और इनकी संख्या करीब 40 प्रतिशत है.और ये मुख्य रूप से पर्वतीय जिलों में रहते हैं

IB Recruitment 2023: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बंपर भर्ती निकाली है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in से इन रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

IB Recruitment 2023: खुफिया विभाग में नौकरी चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) ने सिक्योरिटी असिस्टेंट-मोटर ट्रांसपोर्ट और मल्टी टास्किंग स्टाफ पदों पर भर्ती निकाली है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि मामला सामने आने के बाद से वह लगातार घटनाक्रम पर नजर रख रहा है. इस  मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच के दौरान 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सरकार ने एक बयान में कहा कि बर्खास्त सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआई) गोपाल कृष्ण दास ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह मानसिक रूप से बीमारी था और इसके लिए दवाई ले रहा था.

कारागारों में भीड़ को कम करने के लक्ष्य से केन्द्र सरकार ने महज जुर्माना भरने या जमानत की राशि देने में अक्षम होने के कारण जेल में बंद कैदियों के लिए विशेष आर्थिक सहायता योजना शुरू करने का फैसला लिया है.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम से जुड़े लेन-देन को लेकर एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों में जरूरी बदलाव किए. आरबीआई ने बैंकों से एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली के माध्यम से एसबीआई को विदेशी दान भेजते समय अपेक्षित विवरण प्राप्त करने के लिये आवश्यक परिवर्तन करने को कहा है.

सर्वेक्षण के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में जहां 54.9 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 21 साल की उम्र से पहले किया जाता है. वहीं झारखंड में यह आंकड़ा 54.6 फीसदी है, जबकि राष्ट्रीय औसत 29.5 प्रतिशत है.

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957(Delhi Municipal Corporation Act 1957) की धारा 3, 3 ए एवं 5 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े अन्य कार्यों में केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग (Delimitation commission) का गठन कर दिया है.’

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) परिवार को केंद्रीय सुरक्षा कवर देने के खिलाफ एक याचिका पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) द्वारा गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भेजे गए समन पर रोक लगा दी है. बिकाश साहा नाम के एक व्यक्ति ने जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र को अंबानी, उनकी पत्नी और बच्चों को खतरे की आशंका व आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी फाइल पेश करने का निर्देश दिया था.