'Ministry of housing and urban affairs'

तृणमूल कांग्रेस नेता को पिछले साल आठ दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. इससे पहले मोइत्रा का आवंटन रद्द करते हुए उन्हें सात जनवरी तक बंगला खाली करने को कहा गया था.

मेट्रो की पहली सेवा सुबह 6 बजे से उपलब्ध है और आखिरी मेट्रो रात 10 बजे चलेगी. आपको हर 15 मिनट पर मेट्रो मिलेगी, जिससे यात्रियों को नियमित और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा.

3-सप्ताह का अभियान स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के वेस्ट को रिड्यूस, रियूज और कचरे को रिसाइकिल करने के संकल्प को मजबूत करेगा. साथ ही आदत बनाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए LiFE मिशन के उद्देश्य के साथ आगे आएगा.

नोटिस में कहा गया है कि आवास का आवंटन 2013 में निदेशालय ने रद्द कर दिया था. अधिकारियों के अनुसार चाणक्यपुरी आवास में तय समय से अधिक रहने के लिए कांग्रेस पर लगभग 3 करोड़ रुपये का क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया जा सकता है. 

मंत्री ने यह भी बताया कि स्मार्ट शहरों ने कोविड-19 के दौरान संकटों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को COVID-19 वॉर रूम के रूप में इस्तेमाल करने के साथ, उन्होंने सूचना, संचार, प्रबंधन और तैयारियों के क्षेत्र में मदद की है.

पूर्व वित्त सचिव रतन पी. वटल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न परियोजना कार्यों का निर्बाध एकीकरण हो और प्रोजेक्ट समय सीमा के अंदर पूरी हो. कमेटी लागत के संबंध में भी उचित कार्य करेगी. कमेटी को यह भी सुनिश्चित करना है कि काम की गुणवत्ता में उच्च मानकों को बनाए रखा जाए.

पिछले कुछ समय से यह चर्चा चल रही है कि देश को आजाद हुए 75 साल होने वाले हैं और देश का संसद भवन (Parliament Building) अब काफी पुराना हो चुका है. उसमें अलग-अलग तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. जब देश अपनी आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा हो तो देश को नया संसद भवन मिले. पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू नए संसद भवन की जरूरत को लेकर वकालत कर चुके हैं. NDTV इंडिया को सूत्रों से जानकारी मिली है कि मोदी सरकार (Modi Government) ने इस पर अपना एक ड्रीम प्लान तैयार कर लिया है. जिस पर अब वह तेजी से आगे बढ़ने की मंशा रखती है. इस प्लान के तहत केवल संसद नहीं बल्कि केंद्र दरकार के सारे मंत्रालय और दफ़्तर भी शामिल हैं.

केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की विकास परियोजनाओं की निगरानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के जरिये की जायेगी. इसका मकसद विकास परियोजनाओं में विलंब होने की समस्या से निजात दिलाना है. अत्याधुनिक तकनीक की मदद से गति देने की यह मुहिम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से शुरू करने की योजना है. मंत्रालय की परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन से संबद्ध मुख्य लेखा नियंत्रक श्याम एस दुबे ने बताया ‘देश भर में केन्द्र सरकार की तमाम विकास परियोजाओं को अंजाम दे रहे सीपीडब्ल्यूडी की सभी परियोजनाओं को ‘जियो टेगिंग’ द्वारा जीपीएस से जोड़ने की योजना है.’ 

देश भर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाली आवासीय सुविधा पर लगने वाली लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी कर दी गयी है. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने टाइप आठ बंगले से लेकर टाइप एक आवासीय फ्लैट तक के मासिक लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत तक का इजाफा किया है.