Career | Edited by: शिखा शर्मा |शुक्रवार अप्रैल 14, 2017 12:11 PM IST मानव संसाधन विकास मंत्रालय कठिन प्रश्न होने के मद्देनजर कुछ पत्रों में रियायती आधार पर अंक देने (ग्रेस मार्क्स) के चलन को समाप्त करने के लिए राज्यों के साथ विचार विमर्श करने की योजना बना रहा है. यह पहल ऐसे समय में सामने आ रही है जब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछले वर्ष दिसंबर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यह आग्रह किया था कि वह रियायती आधार पर अंक देने की नीति को समाप्त करने के लिए सभी राज्य बोर्ड के साथ बात करके सहमति बनाने में मदद करे.