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'Modi cabinet' - 249 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • कैबिनेट फेरबदल : सदानंद गौड़ा को रसायन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, नरेंद्र सिंह तोमर देखेंगे संसदीय कार्य

    कैबिनेट फेरबदल : सदानंद गौड़ा को रसायन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, नरेंद्र सिंह तोमर देखेंगे संसदीय कार्य

    सदानंद गौड़ा को रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है.राष्ट्रपति भवन की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी.

  • ट्रिपल तलाक अध्यादेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI बोले- तथ्य के बाद भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे

    ट्रिपल तलाक अध्यादेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI बोले- तथ्य के बाद भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे

    सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक अध्यादेश में दखल देने से इंकार किया. CJI रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि आपके पास कोई तथ्य हो सकता है, लेकिन हम दखल नहीं देंगे.

  • #MeToo: मोदी सरकार ने खारिज किया मेनका गांधी का प्रस्ताव, रिटायर्ड जज नहीं मंत्रियों से जांच कराने की तैयारी

    #MeToo: मोदी सरकार ने खारिज किया मेनका गांधी का प्रस्ताव, रिटायर्ड जज नहीं मंत्रियों से जांच कराने की तैयारी

    मी टू मुहिम के तहत यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के प्रस्ताव को खारिज करते हुए जजों से जांच की बात ठुकरा दी है.

  • किसानों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने रबी फसलों का MSP बढ़ाया, इंदौर-भोपाल में मेट्रो को मिली हरी झंडी

    किसानों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने रबी फसलों का MSP बढ़ाया, इंदौर-भोपाल में मेट्रो को मिली हरी झंडी

    किसानों के प्रदर्शऩ के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2018-19 वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 105 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसे 1,840 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को मंजूरी दी. फसल वर्ष 2017-18 में गेहूं का एमएसपी 1,735 रुपये प्रति क्विंटल था. एमएसपी को कृषि सलाहकार निकाय सीएसीपी की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा दिया गया है और यह फसलों के उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत ऊंचा मूल्य दिलाने के सरकार की घोषणा के अनुरूप है.

  • पटना हवाई अड्डे पर करीब 1,217 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा नया टर्मिनल भवन

    पटना हवाई अड्डे पर करीब 1,217 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा नया टर्मिनल भवन

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पटना हवाई अड्डे पर नये घरेलू टर्मिनल भवन तथा संबंधित अवसंरचना के निर्माण के एक प्रस्ताव को बुधवार को स्‍वीकृति प्रदान की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति में स्वीकृत प्रस्ताव के तहत तहत 1,216.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वहां नया घरेलू टर्मिनल भवन तथा संबंधित अवसंरचना का निर्माण किया जायेगा. नया टर्मिनल भवन 65,155 वर्ग मीटर का होगा जिसमें 18,650 वर्गमीटर क्षेत्र भूतल होगा. इससे पटना हवाई अड्डे से सालाना 45 लाख यात्रियों का सुचार आवागमन हो सकेगा.

  • आधार की संवैधानिकता बरकरार, एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पढ़ें दिन भर की 5 बड़ी खबरें...

    आधार की संवैधानिकता बरकरार, एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पढ़ें दिन भर की 5 बड़ी खबरें...

    आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने से पहले बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से पैन को जोड़ने का फैसला बरकरार रहेगा. उधर, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के मामले में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ  ने बुधवार को अपना अहम फैसला सुनाया है.

  • चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी

    चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी

    केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.

  • इंस्टैंट ट्रिपल तलाक अब होगा अपराध, मजिस्ट्रेट से मिल पाएगी ज़मानत, मोदी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंज़ूरी

    इंस्टैंट ट्रिपल तलाक अब होगा अपराध, मजिस्ट्रेट से मिल पाएगी ज़मानत, मोदी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंज़ूरी

    मोदी कैबिनेट ने इस बिल में तीन संशोधन किए गए है, जिसमें ज़मानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधन भी होगा. अब इस बिल को मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेज दिया है. 

  • चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, नई अनाज खरीद नीति को कैबिनेट की मंजूरी

    चुनाव से पहले किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, नई अनाज खरीद नीति को कैबिनेट की मंजूरी

    लोकसभा चुनाव 2019 ( Lok Sabha Election 2019) से पहले मोदी सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. नई अनाज खरीद नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने आज मंज़ूरी दे दी. इसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का फ़ायदा मिलेगा. समर्थन मूल्य नीति के तहत सरकार हर साल खरीफ और रबी की 23 फसलों के समर्थन मूल्य तय करती है. सरकार ने जुलाई में फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम दिलाने का वादा पूरा करते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विटंल बढ़ा दिया था.

  • अटल पेंशन योजना का विस्तार, सीमा भी बढ़ी, जानें क्‍या होगा फायदा

    अटल पेंशन योजना का विस्तार, सीमा भी बढ़ी, जानें क्‍या होगा फायदा

    अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे सरकार ने 2015 में 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का पेंशन मुहैया कराने के लिए लांच किया था.  

  • केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 2 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

    केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 2 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में दो प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दे दी है. इस कदम से केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है. डीए और डीआर में वृद्धि से सरकारी खजाने पर सालाना 6,112.20 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.

  • मोदी सरकार के प्रयासों के बाद भी अगले सत्र तक टला ट्रिपल तलाक बिल, अब सरकार लाएगी अध्यादेश

    मोदी सरकार के प्रयासों के बाद भी अगले सत्र तक टला ट्रिपल तलाक बिल, अब सरकार लाएगी अध्यादेश

    मोदी कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद तीन तलाक बिल को तीन संशोधनों के साथ आज राज्यसभा में पेश किया जाना था. मगर अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि तीन तलाक बिल अब टल गया है. यानी अब शरद सत्र में ही तीन तलाक बिल लाया जाएगा. बताया जा रहा है कि सरकार तीन तलाक पर अध्यादेश लाएगी. दरअसल, मोदी कैबिनेट ने जो तीन तलाक संशोधन बिल को मंजूरी दी है, उसके मुताबिक ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा और कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधान भी होगा. बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र आज यानी शुक्रवार को ख़त्म हो रहा है.

  • आज राज्यसभा में पेश होगा ट्रिपल तलाक बिल, पास न होने पर यह है BJP का प्लान-B, 10 बातें

    आज राज्यसभा में पेश होगा ट्रिपल तलाक बिल, पास न होने पर यह है BJP का प्लान-B, 10 बातें

    मोदी कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक बिल (triple talaq bill) में संशोधन को मंजूरी दे दी है और आज मोदी सरकार ट्रिपल तलाक संशोधन बिल संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में पेश करेगी. अगर विधेयक ऊपरी सदन में पारित हो जाता है तो इसे संशोधन पर मंजूरी के लिए वापस लोकसभा में पेश करना होगा. सूत्रों की मानें तो ट्रिपल तलाक संशोधन बिल को आज राज्यसभा की कार्यवाही में टॉप एजेंडे के तौर पर शामिल कर लिया गया है. मोदी कैबिनेट की इस ट्रिपल तलाक संशोधन बिल में जमानत जैसे कुछ संरक्षणात्मक प्रावधानों को मंजूरी दी गई है. यानी अब ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा.

  • ट्रिपल तलाक संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंज़ूरी, अब मजिस्ट्रेट दे सकेंगे जमानत

    ट्रिपल तलाक संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंज़ूरी, अब मजिस्ट्रेट दे सकेंगे जमानत

    मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक विधेय से संबंधित संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट सूत्रों ने NDTV को बताया कि ट्रिपल तलाक से जुड़े संशोधन बिल को कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है. इस अपराध को संशोधन के बाद भी जमानती नहीं बनाया गया है. यानी अभी भी यह गैर जमानती अपराध ही है. मगर अब मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि वह आरोपी को ज़मानत दे सकता है. इसके अलावा, पत्नी तथा उसके रक्तसंबंधियों को FIR दर्ज कराने का हक होगा.

  • SC/ST एक्ट: SC के फैसले को पलटने की तैयारी में मोदी सरकार, कैबिनेट ने इन संशोधनों को दी मंजूरी

    SC/ST एक्ट: SC के फैसले को पलटने की तैयारी में मोदी सरकार, कैबिनेट ने इन संशोधनों को दी मंजूरी

    दलित संगठनों ने 9 अगस्त को बंद का भी एलान कर रखा है. अब सरकार ने उनसे बंद वापस लेने की अपील की है.

  • LIC-IDBI बैंक समझौते को मोदी मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

    LIC-IDBI बैंक समझौते को मोदी मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस सौदे पर मुहर लगा दी गई. इसके तहत कर्ज के बोझ से दबा आईडीबीआई बैंक पूंजी जुटाने के लिए जीवन बीमा निगम को तरजीही शेयर जारी करेगा.

  • SC/ST एक्ट पर संशोधन बिल लाएगी केंद्र सरकार, NDA के दलित सांसद लगातार बना रहे थे दबाव

    SC/ST एक्ट पर संशोधन बिल लाएगी केंद्र सरकार, NDA के दलित सांसद लगातार बना रहे थे दबाव

    सरकार एससी/एसटी एक्ट पर संशोधन बिल लाएगी. NDA के दलित सांसद इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे. बिल लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले की स्थिति बहाल की जाएगी. सरकार ने दलित संगठनों से अपील की है कि अब वह 9 अगस्त को बंद न करें. कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है. 

  • इस योजना से केजरीवाल सरकार किसानों की आय तीन से चार गुनी बढ़ा देगी...

    इस योजना से केजरीवाल सरकार किसानों की आय तीन से चार गुनी बढ़ा देगी...

    पीएम नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के जवाब में सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों की आय तीन से चार गुना करने की घोषणा कर दी है और इसके लिए एक अनूठी योजना पेश की है. केजरीवाल सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इसके अलावा शहीद सिपाहियों के परिवारों को एक-एक करोड़ मदद देने को मंजूरी दी गई.

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