'Modi cabinet'

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रजेंटेशन में कोविड के हालात, दवा और टीकाकरण अभियान की जानकारी दी गई. तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी गई.

वैसे लॉकडाउन के दौरान भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की लगभग हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित रूप से बैठक होती थी. प्रधानमंत्री शाम चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मंत्रिपरिषद की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे.

प्रधानमंत्री के नए मंत्री परिषद विस्तार का सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह बताया जा रहा है कि इसमें पिछड़ी जातियों के 27 नेता हैं. यह रिकॉर्ड संख्या है. इसे मंडल की वापसी बताया जा रहा है. इस बात की तारीफ़ की जा रही है कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों की नुमाइंदगी का विशेष खयाल रखा है. लेकिन हैरत की बात यह है कि इस पूरे मंत्री परिषद विस्तार के सबसे त्रासद पक्ष पर कोई बात नहीं कर रहा.

नीतीश बाबू ने कहा, 'एक बात हम साफ साफ कह रहे. जो राज्‍य जो करना चाहे करें लेकिन हमारा मानना है कि जनसंख्‍या नियंत्रण के लिए केवल कानून बनाकर उपाय करेंगे यह ठीक से संभव नहीं.' उन्‍होंने कहा कि आप चीन को ही देख लीजिए एक से दो किया, अब दो के बाद क्‍या हो रहा है. आप किसी भी देश का हाल देख लीजिए.

गृह मंत्री से मुलाकात करने वालों में नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) के प्रमुख दिलीप संघानी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) के प्रमुख बी एस नकई और प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) के प्रमुख बिजेंद्र सिंह शामिल थे.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए कहा कि इन सभी मंत्रियों के किये गए विश्लेषण में 33 (42 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने का उल्लेख किया है. करीब 24 या 31 प्रतिशत मंत्रियों ने हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती आदि समेत गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है. 

पीएम ने यूपी, उत्तराखंड और गुजरात चुनावों को देखते हुए मंत्रिपरिषद में 27 ओबीसी, 21 दलितों को मंत्री बनाया है. यूपी से सात चेहरों को शामिल किया गया है, इनमें छह ओबीसी और दलित हैं.

पीएम मोदी के कैबिनेट के बुधवार को हुए विस्‍तार में 15 कैबिनेट और 28 राज्‍य मंत्रियों ने शपथ ली. कैबिनेट फेरबदल में जहां कई नए मंत्री बनाए गए हैं, वहीं अच्‍छा प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को 'प्रमोट' भी किया गया है.डेरेक ओ'ब्रायन ने इस मसले पर एक ट्वीट किया और इसमें मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्रियों का राज्‍यवार 'ब्रेकअप' दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minsiter Narendra Modi) की नई टीम के सदस्य कामकाज शुरू कर चुके हैं. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने ऐलान किया कि कोरोनावायरस (Coronavirus) से लड़ने के लिए 23,123 करोड़ रुपये का इमरजेंसी रिस्पॉन्स पैकेज मंजूर किया गया है. मंडाविया ने कहा, 'एक नए इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स पैकेज के लिए 23,123 करोड़ रुपये कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं. इसमें से 15,000 करोड़ केंद्र और 8000 करोड़ राज्य आवंटित करेंगे.' नए मंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने COVID-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जाहिर की और कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए.

शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ने आज (गुरुवार) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के मंत्रिमंडल में हुए बदलाव को लेकर तंज कसते हुए कहा कि रविशंकर प्रसाद को हटा दिया गया. उन्होंने कहा, 'रविशंकर प्रसाद हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को मास्टर स्ट्रोक बताते हुए शेखी बघारते थे. हालांकि, इस बार इस मास्टर स्ट्रोक ने उन पर पलटवार किया है.' उन्होंने कहा कि अन्य अनुभवी मंत्रियों जैसे प्रकाश जावडेकर और थावरचंद गहलोत को इस्तीफा देना पड़ा. नए चेहरों को लाया गया है. जाहिर है, उन्होंने नए मंत्रियों को उनकी योग्यता के आधार पर अपनी टीम में शामिल किया होगा.