Modi goverment

सोशल मीडिया के अभियान जमीन पर कहां?

Blogs | मंगलवार जुलाई 16, 2019 11:53 PM IST

सेल्फी से क्या किसी योजना को बढ़ावा मिलता है, उसकी सफलता सुनिश्चित होती है, क्या सेल्फी से प्रेरणा मिलती है, अगर इसका जवाब हां में होता तो आज हमारे देश में प्रेरणा की बाढ़ आ चुकी होती. हर लम्हा सोशल मीडिया पर अनगिनत तादाद में सेल्फी अपलोड होती रहती है. गुरु पूर्णिमा के दिन भारत के मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वीडियो मेसेज जारी किया है और सेल्फी विद गुरु करने की बात की है.

OBC जातियों को SC लिस्ट में डालने पर गहराया विवाद: BJP के SC नेता हुए नाराज, कहा- सपा के जाल में फंस रही है भाजपा

India | बुधवार जुलाई 3, 2019 01:00 PM IST

केंद्र सरकार ने भी मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा था ‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.' शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया. उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूचियों में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है.

मोदी सरकार और योगी सरकार में 'मतभेद', केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा - यह उचित नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था

India | मंगलवार जुलाई 2, 2019 01:54 PM IST

केंद्र ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था.  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा ‘‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.’’ शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया.

नोटबंदी के बाद भारत में 50 लाख लोगों ने गंवाई नौकरी: रिपोर्ट में हुआ खुलासा

India | बुधवार अप्रैल 17, 2019 09:14 AM IST

अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ससटेनेबल एम्पलॉयमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 8 नवंबर 2016 की आधी रात लागू हुई नोटबंदी के बाद 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं.

आलोक वर्मा को हटाने वाले पैनल में शामिल जस्टिस एके सीकरी ने केंद्र सरकार के ऑफर को ठुकराया

India | सोमवार जनवरी 14, 2019 11:29 AM IST

सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज एके सीकरी (AK Sikri) ने कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है.आपको बता दें कि जस्टिस सीकरी (AK Sikri) आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाने से जुड़े सेलेक्शन पैनल में शामिल थे, जिसने दो-एक के बहुमत से उन्हें पद से हटाने का फ़ैसला किया था.

केंद्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने NJAC पर पुनर्विचार याचिका खारिज की

India | रविवार दिसम्बर 2, 2018 02:12 AM IST

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC पर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. पीठ ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है और दाखिल करने में देरी के कारण खारिज किया जा रहा है. 

मोदी सरकार ने आखिर किस वजह से खरीदे 36 राफेल विमान, सुप्रीम कोर्ट में आई बात सामने

India | गुरुवार नवम्बर 15, 2018 08:40 AM IST

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्यम श्रेणी के बहु भूमिका वाले लड़ाकू विमान(एमएमआरसीए) प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में पूर्व की यूपीए सरकार द्वारा देरी हुई इसी बीच दुश्मनों ने चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों को बेड़े में शामिल कर लिया.

सरकार और RBI में तनातनी के बीच अरुण जेटली ने कहा- जब बैंक लोन दे रहे थे तो रिजर्व बैंक अनदेखी कर रहा था

India | बुधवार अक्टूबर 31, 2018 12:12 AM IST

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(RBI) और केंद्र की मोदी सरकार(Modi Govt) के बीच भी तनातनी की खबरों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक कार्यक्रम में रिजर्व बैंक की जमकर आलोचना की है. वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि जब 2008 से 2014 के बीच बैंक मनमाने ढंग से क़र्ज़ दे रहे थे तो रिज़र्व बैंक इसकी अनदेखी करता रहा.

शिवसेना का पीएम मोदी पर हमला, कहा- वे भगवान विष्णु के 'अवतार' हैं इसलिये...

India | बुधवार अक्टूबर 24, 2018 07:18 AM IST

भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए में सहयोगी शिवसेना ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. शिवसेना ने कहा कि पीएम ने विदेश यात्राओं के पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं. पार्टी ने प्रश्न उठाया कि ऐसे में भारत को उससे (इन यात्राओं से) क्या हासिल हुआ?

मोदी सरकार के इस मंत्री की मांग: गरीब सवर्णों को मिले 25 प्रतिशत आरक्षण, दायरा 50 से बढ़ाकर 75 फीसदी किया जाए

Uttar Pradesh | शुक्रवार सितम्बर 7, 2018 03:00 PM IST

मोदी सरकार में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने की राय जाहिर करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिये आरक्षण के दायरे को 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना होगा और इसके लिये सभी दलों को सरकार का साथ देना चाहिये. 

SC/ST कानून से नाराज सवर्णों को मनाने के लिए BJP इस फॉर्मूले पर कर रही है काम

India | शुक्रवार सितम्बर 7, 2018 10:56 AM IST

एनडीटीवी को सूत्रों से पता चला है कि गृह मंत्रालय राज्यों को सलाह दे सकता है कि इस कानून का उपयोग सोच समझकर और बेहद जरूरी होने पर ही किया जाए.

बोफोर्स घोटाले के चलते कांग्रेस छोड़ने वाले सत्‍यपाल मलिक को मोदी सरकार ने बनाया जम्‍मू-कश्‍मीर का गवर्नर

India | बुधवार अगस्त 22, 2018 06:59 AM IST

तपाल मलिक की जगह बिहार का राज्‍यपाल लालजी टंडन को बनाया गया है. जम्‍मू कश्‍मीर का राज्‍यपाल नियुक्‍त होने पर NDTV इंडिया से बोले सतपाल मलिक ने कहा कि कश्‍मीरी नेताओं से मेरे निजी संबंध हैं. पीएम की सोच पर अमल करना है और लोगों का भरोसा जीतना है. कश्‍मीर की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है.

समय से पहले 2019 का आम चुनाव कराना मुश्किल! जानें वजह

India | बुधवार जुलाई 25, 2018 01:26 PM IST

2019 में प्रस्तावित आम चुनाव को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं के बीच बड़ी खबर आ रही है. पहले कहा जा रहा था कि आम चुनाव समय से पहले हो सकता है, लेकिन अब चुनाव समय से पहले करवाना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव दिख रहा है. क्योंकि चुनाव के लिए VVPAT समय पर उपलब्ध नहीं हो सकेगा. ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत हासिल की है.

देशभर के बाल सुविधा गृह की जांच के आदेश, अखिलेश यादव ने पीएम पर साधा निशाना, 5 बड़ी खबरें

India | मंगलवार जुलाई 17, 2018 10:37 AM IST

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि देश भर में ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ द्वारा चलाए जाने वाले बाल सुविधा गृहों की फौरन जांच की जाए. समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि 'सपा और बसपा के साथ आ जाने से प्रधानमंत्री हाथ घुमाने अंदाज बदल गया है.

अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देंगे बीजेपी के MP रवींद्र कुशवाहा और विधायक सुरेंद्र सिंह, ये हैं वजहें

Uttar Pradesh | रविवार जून 3, 2018 12:06 PM IST

भाजपा सांसद रवीन्द्र कुशवाहा और विधायक सुरेन्द्र सिंह ने अलग-अलग कारणों से अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देने का एलान किया है. सलेमपुर से सांसद कुशवाहा ने अपने संसदीय क्षेत्र के बिल्थरा रोड तथा सलेमपुर में कुछ ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर अगले माह सम्भावित संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देने की घोषणा की है. कुशवाहा ने शनिवार की रात यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जनता का दबाव है कि उनके संसदीय क्षेत्र के बिल्थरा रोड तथा सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर अनेक ट्रेनों का ठहराव हो.

जब अमित शाह से पूछा गया- क्या 'अच्छे दिन' आये? उन्होंने दिया ये जवाब

India | रविवार मई 27, 2018 07:45 AM IST

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं से 22 करोड़ गरीब परिवारों को फायदा मिला है और इसने एक उदाहरण पेश किया है कि कैसे एक जनहितैषी सरकार चलाई जाती है.कोई भी इसका सत्यापन कर सकता है.

यूपीए सरकार के समय भी पेट्रोल-डीजल की यही कीमतें थीं, वे तीन दिन में ही परेशान हो गये : अमित शाह

India | शनिवार मई 26, 2018 02:01 PM IST

भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर शनिवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियां और प्राथमिकताएं गिनाईं. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश के हालात ऐसे थे कि अधिकांश जनता लोकतांत्रिक सिस्टम से भरोसा खो चुकी थी. उसी समय अंधेरी रात में नरेंद्र मोदी सरकार का आना हुआ.

भारत बंद के दौरान 10 की मौत: कई स्‍कूल-कॉलेज आज बंद, SC से जल्‍द सुनवाई की मांग करेगी सरकार, 10 बातें

File Facts | मंगलवार अप्रैल 3, 2018 08:43 AM IST

SC/ST एक्ट में बदलाव के विरोध में सोमवार को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है. सबसे ज़्यादा 7 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हुई. उत्तर प्रदेश में दो और राजस्थान में एक व्यक्ति की मौत हुई है. वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 20 मार्च के उसके फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाता है.