NDTV Khabar

Modi Government


'Modi government' - more than 1000 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • MSP के मुद्दे पर सरकार की कमेटी की पेशकश किसानों को स्वीकार नहीं

    MSP के मुद्दे पर सरकार की कमेटी की पेशकश किसानों को स्वीकार नहीं

    संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को सरकार के साथ हुई मीटिंग के बाद कहा कि आज अहम वार्ता हुई. सरकार ने किसानों के समक्ष एक प्रपोजल रखा कि एक साल या ज्यादा समय के लिए कृषि कानूनों को सस्पेंड कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया जाएगा. किसानों ने रिपील की मांग पर ज़ोर दिया और अगली बैठक तक विचार विमर्श कर निर्णय लेने की बात कही. MSP के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी की पेशकश की परंतु किसानों ने इसे अस्वीकार किया. इस पर 22 जनवरी की अगली मीटिंग में विस्तारपूर्वक चर्चा होगी.

  • पीएम आवास योजना में आशियाना बना नहीं, केंद्र से बधाई पत्र मिल गया

    पीएम आवास योजना में आशियाना बना नहीं, केंद्र से बधाई पत्र मिल गया

    साल के पहले दिन यानी एक जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाइट हाउस प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास कर रहे थे और उसी दिन मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत बनाए जाने वाले मकानों की राशि हितग्राहियों के खाते में सीधी डाली जा रही है, बिचौलियों का काम खत्म कर दिया गया है और मकानों का निर्माण कार्य तय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा. दावों की बानगी यह है कि 2015 में जिन पात्र हितग्राहियों ने मकानों का निर्माण शुरू किया था उनकी राशि अभी तक खातों में नही डल पाई है. वहीं छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के डौंडी लोहारा में दर्जनों लोगों को आशियाना तैयार किए बिना ही केंद्र से बधाई पत्र मिल गया.

  • बजट में दिखेगी 'आत्मनिर्भर भारत' की झलक, आयातित उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ा तो महंगे होंगे ये उत्पाद

    बजट में दिखेगी 'आत्मनिर्भर भारत' की झलक, आयातित उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ा तो महंगे होंगे ये उत्पाद

    Budget Expectation 2021 -वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में बड़े झटके के बाद दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था ने उबरने के संकेत दिए हैं. ऐसे में कोरोना के मुश्किल भरे साल के बाद बजट-2021 (Budget-2021) में आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhat Bharat) के लक्ष्य को पूरा करने की बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं.

  • 'पराक्रम दिवस' के तौर पर मनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला 

    'पराक्रम दिवस' के तौर पर मनाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला 

    नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनके नि:स्वार्थ सेवा के सम्मान में और उनको याद रखने के लिए सरकार ने हर साल 23 जनवरी पर उनके जन्मदिन को "पराक्रम दिवस" के रूप में मनाने का फैसला किया है. इससे देश के लोगों, विशेषकर युवाओं को विपत्ति का सामना करने के लिए नेताजी के जीवन से प्रेरणा मिलेगी और उनमें देशभक्ति और साहस की भावना समाहित होगी.

  • कोरोना वैक्सीन को लेकर आम लोगों में भरोसा बढ़ाए केंद्र सरकार : AAP

    कोरोना वैक्सीन को लेकर आम लोगों में भरोसा बढ़ाए केंद्र सरकार : AAP

    Coronavirus: आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार को कोविड-19 वैक्सीन (COVID-19 Vaccine) को लेकर आम लोगों का भरोसा बढ़ाना चाहिए. उन्होंने कहा कि "वैक्सीन से जुड़े तकनीकी लोगों और स्वास्थ्य मंत्रालय को पब्लिक के सामने आकर जानकारी देनी चाहिए. स्वास्थ्य मंत्रालय को लोगों के जहन में उठ रहे सवालों का जवाब देना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा बढ़े. भरोसा बढ़ेगा तभी लोग वैक्सीन लगवाने आएंगे. अगर भरोसा कम रहेगा तो वैक्सीन कम लगवाएंगे." 

  • कांग्रेस ने COVID वैक्सीन की कीमत पर उठाए सवाल, सरकार से पूछा- कितने लोगों को फ्री में लगेगा टीका

    कांग्रेस ने COVID वैक्सीन की कीमत पर उठाए सवाल, सरकार से पूछा- कितने लोगों को फ्री में लगेगा टीका

    कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा सरकार को इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देने होंगे कि निशुल्क कोरोना वैक्सीन ‘किसे’, ‘कैसे’ और ‘कहां’ मिलेगी? दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, बीपीएल, एपीएल, गरीब एवं सुविधाओं से वंचित लोगों को वैक्सीन निशुल्क मिलेगी या नहीं? 

  • किसान आंदोलन के 50 दिन : आज भी सरकार से बातचीत रहेगी बेनतीजा या निकलेगा समाधान? 10 अहम बातें

    किसान आंदोलन के 50 दिन : आज भी सरकार से बातचीत रहेगी बेनतीजा या निकलेगा समाधान? 10 अहम बातें

    कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसानों के आंदोलन को 50 दिन हो चुके हैं. सरकार और किसान संगठनों के बीच आठ चरणों में बातचीत हो चुकी है, लेकिन मुद्दे का कोई हल नहीं निकल सका है. इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन कर दिया है, जिसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं. ऐसे में शुक्रवार यानी आज एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है. नवें चरण की बातचीत के बावजूद भी इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि इस मुद्दे पर कोई हल निकलेगा क्योंकि किसान नेताओं ने फिर इस बात पर जोर दिया है कि वो इन कानूनों को वापस लिए जाने की मांग से पीछे नहीं हटेंगे. 

  • हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं: अमित शाह से मुलाकात के बाद मु्ख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा

    हरियाणा सरकार को कोई खतरा नहीं: अमित शाह से मुलाकात के बाद मु्ख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा

    तीन कृषि कानूनों को लेकर राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर जारी किसानों के प्रदर्शनों के बीच मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है.

  • किसानों ने कहा, 'सरकार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कमेटी गठित करने की कोश‍िश कर रही है, सारे सदस्य कानूनों के समर्थक'

    किसानों ने कहा, 'सरकार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कमेटी गठित करने की कोश‍िश कर रही है, सारे सदस्य कानूनों के समर्थक'

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर एक समिति गठित करने के फैसले पर किसान नेता डॉ दर्शनपाल सिंह ने कहा कि आज हमने पंजाब किसान संगठनों के साथ बैठक की. कल हम पूरे संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक करेंगे. कल हमने प्रेस नोट में बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाएगा तो हमें मंज़ूर नहीं है. हमें लगता है कि जो सरकार नहीं कर पाई वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए करा रही है. किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हमें लगता है कि ये सरकार की शरारत है कि ये सुप्रीम के ज़रिए कमेटी ले आए. कमेटी के सारे सदस्य सरकार को सही ठहराते रहे हैं. ये लोग प्रेस में आर्टिकल लिखकर क़ानूनों को सही ठहराते रहे हैं. तो ऐसी कमेटी के सामने क्या बोलें. हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा.

  • कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का वार- 'अन्नदाता समझता है आपके इरादे'

    कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का वार- 'अन्नदाता समझता है आपके इरादे'

    राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा, "सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर-उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है. अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है, उनकी मांग साफ़ है- कृषि-विरोधी कानून वापस लो, बस!"

  • किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल, सरकार ने हलफनामा दाखिल किया

    किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल, सरकार ने हलफनामा दाखिल किया

    किसान आंदोलन (Farmers' Movement) पर कल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का फैसला आएगा. किसान आंदोलन को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. कोर्ट सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश जारी करेगा. किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों की "गलत धारणा" को दूर करने की जरूरत है. 

  • पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसीं सोनिया गांधी, कही यह बात...

    पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर बरसीं सोनिया गांधी, कही यह बात...

    सोनिया गांधी ने कहा कि इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क (Excise duty)को कम करके यूपीए सरकारके समय की दरों के बराबर किया जाए ताकि देश के लोगों को राहत मिल सके.उन्होंने सरकार से एक फिर यह आग्रह किया कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग भी स्वीकार की जानी चाहिए.

  • किसानों के साथ चर्चा उन्हें कृषि कानूनों के फायदों के बारे में बताने का अवसर : पीयूष गोयल

    किसानों के साथ चर्चा उन्हें कृषि कानूनों के फायदों के बारे में बताने का अवसर : पीयूष गोयल

    गोयल ने कहा, ‘‘चीजों को देखने का हमेशा अलग-अलग नजरिया होता है. कोई अच्छा काम आसान नहीं होता और मुश्किलें हमेशा आएंगी. हर काम में समस्या आती है, लेकिन सबकुछ इसपर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और उनसे किस तरीके से निपटते हैं. सबकुछ नजरिए पर निर्भर है.’’

  • सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं, सात जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा : योगेंद्र यादव

    सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं, सात जनवरी को ट्रैक्टर मार्च होगा : योगेंद्र यादव

    सरकार किसानों (Farmers) को लेकर गंभीर नहीं है. आंदोलन को और गहरा करेंगे. सात जनवरी को एक्सप्रेसवे पर 11 बजे चार तरफ से ट्रैक्टर मार्च होगा. यह 26 जनवरी के पहले का ट्रेलर होगा. कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध में किसानों के आंदोलन (Farmers' Movement) में शामिल स्वराज अभियान के प्रमुख योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही. उन्होंने कहा कि नौ जनवरी और 13 जनवरी को किसान संकल्प दिवस मनाएंगे. दो हफ्ते जागरूकता दिवस मनाएंगे. देश में कोने-कोने में किसानों को जागरूक करेंगे.

  • केंद्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदने के मामले में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की

    केंद्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदने के मामले में कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की

    छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके अनुरोध पर ध्यान देने के लिए केंद्र को धन्यवाद दिया और आशा जतायी कि भविष्य में पहले के आश्वासनों के अनुसार खरीद की जाएगी. वल्लभ ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिसंबर को खरीदारी शुरू की और अभी तक 12 लाख किसानों से 47 लाख टन खरीद चुकी है लेकिन कई आग्रह के बावजूद राज्य को भारत सरकार से मंजूरी नहीं मिली है. वल्लभ ने कहा कि इससे करीब 21.52 लाख किसानों पर असर होगा. उन्होंने कहा कि एफसीआई (FCI) द्वारा स्टॉक नहीं उठाने से धान के भंडारण के लिए जगह भी नहीं बची है.

  • केरल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, केंद्र से की तीनों कानून रद्द करने की मांग

    केरल विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित, केंद्र से की तीनों कानून रद्द करने की मांग

    विजयन ने प्रस्ताव पेश करते हुए नए कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की और कहा कि देश किसानों द्वारा किए इतिहास के अब तक के सबसे प्रभावशाली प्रदर्शनों में से एक को देख रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केन्द्र के कृषि कानून ‘‘ किसान-विरोधी’’ और ‘‘कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले’’ हैं. विजयन ने कहा कि प्रदर्शन के अंतिम 35 दिन में कम से कम 32 किसानों की जान गई है.

  • शहीद भगत सिंह के कथन के ज़रिये किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर कुमार विश्वास का निशाना ?

    शहीद भगत सिंह के कथन के ज़रिये किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर कुमार विश्वास का निशाना ?

    कुमार विश्वास अपने तीखें व्यंग्य और कविताओं से सरकारों पर निशाना साधते रहे हैं. उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है. उनके टि्वीट पर लोग समर्थन में तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

  • किसानों ने कृषि सचिव को लिखी चिट्ठी, आज होने वाली बैठक का एजेंडा किया साफ

    किसानों ने कृषि सचिव को लिखी चिट्ठी, आज होने वाली बैठक का एजेंडा किया साफ

    किसान संगठनों और भारत सरकार के बीच बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाली बातचीत से ठीक पहले किसान नेताओं ने कृषि सचिव को चिट्ठी लिख कर साफ़ कर दिया है कि उनके लिए बैठक का मुख्य एजेंडा 3 नए कृषि सुधार कानूनों (Farm Laws) को निरस्त करना और MSP पर खरीद की क़ानूनी गारंटी की मांग होगी.

Advertisement

 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com