रामविलास पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के द्वारा 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज व चना वितरण की घोषणा संबंधित क्रियान्वयन के विषय पर अपने मंत्रालय संबंधी बात रखेंगे.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस महीने 'मोदी सरकार 2.0' का एक साल पूरा होने पर केंद्र अपनी छवि को दुरुस्त करने की तैयारी कर चुका है. सरकारी सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सरकार सभी क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को एकत्र कर उसके प्रसार की तैयारी कर रही है. इसको लेकर एक बुकलेट जनता के बीच बंटवाई जाएगी. सभी मंत्रालयों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिससे जनता यह जान सके कि गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए संबंधित मंत्रालय ने क्या काम किया है.

केंद्र सरकार द्वारा देशभर में अलग-अलग जगह फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने घर वापस भेजने के लिए लॉकाडाउन में ढील दी गई है. सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि प्रवासी मजदूरों के इस संकट के चलते भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक खामियाजा न उठाना पड़े इसलिए बीजेपी सरकार द्वारा इस तरह की ढील दी गई है. गौरतलब है कि हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के सांसद और विधायकों की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में ढील दी है.

दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्र ,मज़दूरों की घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है. अब वे घरों को लौट सकेंगे. इस बात की जानकारी राज्य के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्वीट कर दी है. उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट किया, 'पीएम को धन्यवाद की उन्होंने बिहार की मांग को स्वीकार कर अन्य राज्यों में फंसे छात्र ,मज़दूरों के आने का मार्ग प्रशस्त कर दिया. पीएम के साथ सोमवार की बैठक में भी बिहार ने यह मुद्दा उठाया था. अब लाखों श्रमिक,छात्र घर आ सकेंगे.'

कोरोना संकट (Coronavirus) से लड़ रही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) डाउनलोड करना अनिवार्य किया है.

जब तक केंद्र सरकार बिहार के प्रवासी मज़दूरों और छात्रों के वापसी के लिए कोई नीतिगत फ़ैसला नहीं कर लेती, तब तक उन्हें फ़िलहाल उसी शहर में रहना होगा. केंद्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट को बताया है कि चूंकि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी लंबित हैं तो इसलिए अगले सोमवार तक इस संबंध में क्या निर्णय हुआ हैं, तब सूचित कर पायेगी.

वायनाड से कांग्रेस सांसद व पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'मुझे परेशानी वहां दिख रही है कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और सेंट्रल विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को रोकने के बजाय सरकार कोरोना से जूझकर जनता की सेवा करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और देश के जवानों का महंगाई भत्ता (DA) काट रही है. ये सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय फैसला है. आप मिडिल क्लास से पैसा ले रहे हो लेकिन गरीबों को नहीं दे रहे हो और इसे सेंट्रल विस्टा पर खर्च कर रहे हो.'

कांग्रेस ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार फैसले की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों के भत्ते काटने के बजाय ‘सेंट्रल विस्टा’, बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सुझाव को मानते हुए केंद्र सरकार अपने फिजूल खर्चे पर रोक लगाकर ढाई लाख करोड़ रुपये बचा सकती है जिसका इस्तेमाल संकट के इस समय में लोगों की मदद के लिए हो सकता है.

राहुल गांधी ने सरकार से राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में किसी विदेशी कंपनी द्वारा देश के किसी कॉरपोरेट का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले पाने को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया.

इनमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, आगरा, शामली और सहारनपुर जिले भी शामिल हैं. इनमें वो 15 जिले शामिल हैं, जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.

कृषि मंत्री ने आगे कहा, 'मंडियों तक जाने की अनिवार्यता इस दौरान नहीं होनी चाहिए. इस पहल से किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होगी.' तोमर ने कहा कि आज फसल कटाई का समय है. आने वाले समय में फसलों की बुआई भी होने वाली है. इसे देखते हुए गृह मंत्रालय ने फसलों की कटाई के लिए जरूरी उपकरणों की आवाजाही को लॉकडाउन के दौरान छूट दी है.

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कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मैं बार-बार आगाह करते आ रहा हूं. लेकिन सुना नहीं जा रहा है. सरकार सिर्फ बेवकूफ बना रही है.’’

कर्नाटक काडर के अधिकारी को पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ओडिशा में आम पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था और संभलपुर में विशेष रक्षा समूह (NSG) की सुरक्षा घेरे वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के हेलीकॉप्टर की नियमों का उल्लंघन कर जांच करने पर निलंबित कर दिया गया था.

विधानसभा का सत्र 16 मार्च से ही शुरू हो रहा है. कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के त्यागपत्र देने से प्रदेश में 15 माह पुरानी कमलनाथ सरकार गहरे संकट में आ गई है. मंगलवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद उनके खेमे के इन विधायकों ने इस्तीफे भेज दिए थे. 

सिंधिया परिवार के एक करीबी सूत्र ने बताया, ‘ज्योतिरादित्य की पत्नी प्रियदर्शनी बड़ौदा के गायकवाड राजघराने से हैं. इस वजह से उनका वहां अक्सर आना जाना रहता है. बड़ौदा की महारानी का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अत्यधिक सम्मान करते हैं और उनसे उनके अच्छे संबंध हैं.’ उन्होंने कहा कि संभावना है कि सिंधिया जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं.

ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मध्य प्रदेश के छह मंत्रियों सहित 20 विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को आखिरकार कांग्रेस छोड़ दी जिसके साथ ही मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर संकट गहरा गया है.