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'Modi on sc' - 15 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • पीएम मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म पर रोक जारी, SC ने कहा- हम इस मामले में दखल नहीं देंगे

    पीएम मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म पर रोक जारी, SC ने कहा- हम इस मामले में दखल नहीं देंगे

    सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता की अर्जी खारिज कर दी है. चुनाव आयोग के रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के रोक के फैसले पर मुहर लगाई है. कोर्ट ने कहा हम इस मामले में दखल नहीं देंगे.

  • राफेल मामला : लीक दस्तावेज़ की जांच पर SC ने फ़ैसला सुरक्षित रखा

    राफेल मामला : लीक दस्तावेज़ की जांच पर SC ने फ़ैसला सुरक्षित रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे के तथ्यों पर गौर करने से पहले वह केन्द्र सरकार द्वारा उठाई गयी प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करेगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच ने केन्द्र की इन प्रारंभिक आपत्तियों पर सुनवाई पूरी की कि राफेल विमान सौदा मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले गैरकानूनी तरीके से हासिल किये गए विशिष्ट गोपनीय दस्तावेजों को आधार नहीं बना सकते है. यह बाद में पता चलेगा कि इस मुद्दे पर कोर्ट अपना आदेश कब सुनाएगा.  

  • राफेल दस्तावेज लीक मामला: मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा, फोटो कॉपी हुई फाइल बेहद संवेदनशील

    राफेल दस्तावेज लीक मामला: मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा, फोटो कॉपी हुई फाइल बेहद संवेदनशील

    राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले के सिलिसले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि पुनर्विचार याचिका के दस्तावेज संवेदनशील हैं और लड़ाकू विमान से संबंधित हैं. हलफनामें में कहा गया कि विरोधियों के पास इनकी उपलब्धता ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है. अनधिकृत रूप से राफेल दस्तावेज की फोटो कॉपिया तैयार करने से देश की सार्वभौमिकता, सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ा.

  • CBI vs CBI: केजरीवाल बोले- SC का फैसला प्रधानमंत्री पर कलंक, जानें- किसने क्या कहा?

    CBI vs CBI: केजरीवाल बोले- SC का फैसला प्रधानमंत्री पर कलंक, जानें- किसने क्या कहा?

    कोर्ट ने कहा है कि वर्मा अभी नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे, अभी वे रोजाना के कामकाज में प्रशासनिक फैसले ही लेंगे. सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी सीजेआई, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष वाली सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाएगा. सेलेक्ट कमेटी आगे का फैसला लेगी कि वर्मा को पद से हटाया जाए या नहीं.

  • रफाल मामले में क्या सरकार को वाकई क्लीनचिट मिल गई?

    रफाल मामले में क्या सरकार को वाकई क्लीनचिट मिल गई?

    अदालत ने यह कहीं नहीं लिखा है कि अब इन सवालों का जवाब कहीं और से न अदालत से नहीं लिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच का फैसला है. इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ थे. चार याचिकार्ता थे, जिनके बारे में जान लेते हैं कि वे अलग-अलग याचिकाओं में अदालत से क्या चाहते थे.

  • ट्रिपल तलाक अध्यादेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI बोले- तथ्य के बाद भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे

    ट्रिपल तलाक अध्यादेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI बोले- तथ्य के बाद भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे

    सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक अध्यादेश में दखल देने से इंकार किया. CJI रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ताओं को कहा कि आपके पास कोई तथ्य हो सकता है, लेकिन हम दखल नहीं देंगे.

  • SC/ST Act पर मचे बवाल का असर 2019 में होगा या नहीं, जानिये अमित शाह ने क्या कहा

    SC/ST Act पर मचे बवाल का असर 2019 में होगा या नहीं, जानिये अमित शाह ने क्या कहा

    एसएसी-एसटी एक्ट को लेकर हो रहे राजनीतिक उबाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इस मुद्दे का 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा. बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक में कहा, "एससी/एसटी के मुद्दे को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन इससे 201 9 के चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा." बता दें कि यह जानकारी समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दी है.

  • Bharat Bandh: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भारत बंद को लेकर कही यह बात...

    Bharat Bandh: यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भारत बंद को लेकर कही यह बात...

    एससी/एसटी एक्ट के विरोध में सवर्ण समुदायों के राष्ट्रव्यापी भारत बंद (Bharat Bandh) के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में आम जनजीवन लगभग सामान्य रहा. अभी तक कही से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नही है. गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एससी/एसटी कानून के विरोध में बंद पर कहा कि भारत बंद का कोई मतलब नहीं है, लोगों की अपनी भावनाएं हैं, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है. वह आज गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे रहे थे.

  • जानें बिहार में SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों के 'भारत बंद' का कैसा दिखा असर, कहां पर क्या हुआ

    जानें बिहार में SC/ST एक्ट के खिलाफ सवर्णों के  'भारत बंद' का कैसा दिखा असर, कहां पर क्या हुआ

    अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) एक्ट के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा गुरुवार को बुलाए गए एक दिवसीय 'भारत बंद' का बिहार में असर देखा जा रहा है. बंद समर्थकों द्वारा कई स्थानों पर रेल और सड़क मार्ग बाधित कर प्रदर्शन किए जाने से यहां आवागमन पर प्रतिकूल असर देखा गया.

  • SC/ST Act के खिलाफ भारत बंद करवाने सड़क पर उतरे सवर्ण, प्रदर्शनकारियों ने आगरा- ग्वालियर हाईवे बंद किया

    SC/ST Act के खिलाफ भारत बंद करवाने सड़क पर उतरे सवर्ण, प्रदर्शनकारियों ने आगरा- ग्वालियर हाईवे बंद किया

    Bharat Bandh Protest over SC/ST Act LIVE UPDATES: केंद्र सरकार द्वारा किये गये एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) का आह्वान किया है. केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये एससी/एसटी कानून को लेकर कुछ सवर्ण संगठनों द्वारा छह सितम्बर को आहूत ‘भारत बंद’ के मद्देनजर समूचे मध्य प्रदेश में पुलिस अलर्ट हो गई है. साथ ही ग्वालियर में स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. वहीं, मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी गई है.

  • SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों का आज भारत बंद, बिहार में कई जगह ट्रेनें रोकी गईं, पटना में BJP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

    SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्णों का आज भारत बंद, बिहार में कई जगह ट्रेनें रोकी गईं, पटना में BJP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

    Bharat Bandh Live Updates: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा एससी-एसटी एक्ट (SC/ST Act) में संशोधन कर उसे मूल स्वरूप में बहाल करने के विरोध में सवर्ण समुदाय के संगठनों ने आज यानी 6 सितंबर को भारत बंद (Bharat Bandh) बुलाया है. देश के कई इलाकों से सवर्ण संगठनों के भारत बंद के मद्देनजर एहतियातन कदम उठाए गये हैं. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जहां स्कूलों-कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिये गये हैं, वहीं,  मध्य प्रदेश के ही तीन जिलों मुरैना, भिंड एवं शिवपुरी में एहतियात के तौर पर धारा 144 (Section 144 Imposed) लगा दी गई है. धारा 144 भारत बंद के अगले दिन यानी 7 सितंबर तक प्रभावी रहेगी. इसके अलावा, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पेट्रोल पंप को भी बंद रखने का फैसला किया गया है. गौरतलब है कि पिछली बार 2 अप्रैल को भारत बंद एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Amendment Bill) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने बुलाया था. तब सबसे ज्यादा हिंसा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में हुई थी. इस वजह से इस बार मध्य प्रदेश प्रशासन इस बार भारत बंद को देखते हुए पूरी तरह सतर्क है. हालांकि, दलितों के बंद के विरोध में उस वक्त भी कुछ दिन बाद ही सवर्णों ने बंद का आह्वान किया था.

  • SC/ST ऐक्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफ़ाई

    SC/ST ऐक्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफ़ाई

    भारत सरकार बार-बार कह रही है कि उसने एससी-एसटी ऐक्ट में बदलाव को लेकर रिव्यू पिटीशन डालने में देरी नहीं की. लेकिन दलित संगठन इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं. सरकार को भी दलितों में बढ़ती नाराज़गी का एहसास है.

  • SC/ST एक्ट में बदलाव पर राजनीति, राष्ट्रपति से मिले राहुल और पीएम से मिले एनडीए सांसद

    SC/ST एक्ट में बदलाव पर राजनीति, राष्ट्रपति से मिले राहुल और पीएम से मिले एनडीए सांसद

    एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ कदम उठाने की मांग को लेकर बुधवार को जहां NDA के दलित और आदिवासी सांसद प्रधानमंत्री से मिले वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए. साफ है कि इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो परिवर्तन हुआ है उसने एक नई राजनीति का दरवाज़ा खोल दिया है.

  • सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल - लेकिन PM मोदी ने तो पुराने नोट जमा करने की डेडलाइन 30 मार्च दी थी

    सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल - लेकिन PM मोदी ने तो पुराने नोट जमा करने की डेडलाइन 30 मार्च दी थी

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोटबंदी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या पुराने 500 और 1000 के नोटों को बैंकों जमा कराने के लिए एक मौका और दिया जा सकता है? उच्चतम न्यायाल ने केंद्र सरकार और RBI को नोटिस जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. कहा कि पहले PM ने भरोसा दिलाया कि पुराने नोट जमा करने की मियाद 30 दिसंबर से आगे बढ़ेगी.

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार से कहा, 'आप खुद को राज्य कैसे कह सकते हैं'...

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार से कहा, 'आप खुद को राज्य कैसे कह सकते हैं'...

    केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों की लड़ाई का निपटारा करने की मांग की है. साथ ही याचिका में दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की भी मांग की गई है.

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