'Money transaction'

कालेधन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में आगामी 1 अप्रैल, 2017 से तीन लाख रुपये से अधिक के सभी प्रकार के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि एक सीमा से अधिक के नकद लेनदेन पर प्रतिबंध कालेधन पर घटित विशेष जांच दल (एसआईटी) की सिफारिशों के आधार पर लगाया जा रहा है.

घरेलू कालाधन पर लगाम लगाने की पहल के तहत सरकार जल्द ही दो लाख रुपये से अधिक के नकद में लेनदेन पर पैन संख्या बताना अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी करने जा रही है।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि घरेलू बाजार में कालेधन के सृजन पर अंकुश लगाने के इरादे से सरकार जल्दी ही एक निश्चित सीमा से अधिक के नकद लेन-देन पर पैन कार्ड का ब्योरा देना अनिवार्य करेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि कालाधन की समस्या पर अंकुश लगाने के मकसद से बड़ी राशि के नकद लेन-देन का पता लगाने के लिए कर विभाग की क्षमता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कालेधन की एक बड़ी राशि देश में ही रहती है।

नकदी रहित बैंकिंग लेनदेन पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह का लेनदेन कालेधन की समस्या का सबसे बेहतर समाधान हो सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने धन के इलेक्ट्रानिक स्थानांतरण को बढावा देने के लिए 10,000 रुपये तक के स्थानांतरण पर शुल्क घटा दिया।